काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्टलाई दिँदै आएको सुविधाको बारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले पूर्व विशिष्टलाई सुविधा प्रदान गर्दा राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्न नदिने र सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘पूर्व विशिष्टलाई दिइने सुविधाको बारेमा मस्यौदा निर्माण भएको छ यसले कानुनको रूप लिन सकेको छैन । सरकारले कानुन नै नबनाई पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसैले कानुन नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको हो । यदि नदिने हो भने पनि यही सदनले नदिने भन्ने कानुन बनाउनु पर्छ । यस्तो खालको पूर्व विशिष्टलाई सुविधा प्रदान गर्दा राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्ने गरी दिइने छैन । यसमा सरकार गम्भीर छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको समेत बताए।

उनले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्‌मा पेस गर्दै गर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका बीचमा सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने बताए। 

'तर यसकालागि अहिले कुनै कानुन छैन, वैधानिक आधार छैन । सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर सुविधा दिँदै आएको छ,' उनले भने,'सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्‌मा ल्याउँछ, सुविधा दिने हो कि नदिने हो कि ? जे गर्ने हो कानुनबाट गरौँ।'