काठमाडौं । चौतर्फी बिरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा थप्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमध्ये पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा केही आर्थिक सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन गृह मन्त्राय आन्तरिक तयारीमा जुटेको थियो ।

विधेयक अघि बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति लिइसके पनि कति सेवा र सुविधा दिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमै रहेका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको थियो ।

सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै यस विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्काल विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यबाट पछि हटेका हुन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसका सांसदले सुविधाको विषयलाई लिएर संसद्‍‌मै विरोध गरेका थिए ।

सरकारलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले आजीवन सेवासुविधा दिने नभएर अहिले पाइरहेको भन्दा घटाउने गरी कानुन ल्याएर व्यवस्थित गर्न माग गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पूर्वराष्ट्रपतिका लागि केही सुविधा बढाएर विधेयक ल्याउने विषयमा चासो राख्दै आएका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्रै सेवा सुविधा दिन भनेकाले विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यमा गृह मन्त्रालय थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा के कति दिने भन्नेबारे आन्तरिक तयारीमा थियौं । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने चरणमा जान्थ्यो, तर आन्तरिक छलफल चलिरहेकै बेला समाचार बाहिरिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि तत्काल अब उक्त विधेयक नल्याउने निष्कर्षमा हामी पुगेका र्हौं,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आजीवन सेवासुविधा दिने भन्ने थिएन । तर, अहिले भइरहेकामा केही पदाधिकारीको सेवासुविधा बढाउने कुरा हुन सक्थ्यो । त्यसमा समेत विरोध भएपछि विधेयक आउँदैन ।’

सुरुमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि पछि हटेका थिए । विरोध चर्केपछि देउवाले समेत अहिले विधेयक नल्याउन गृहमन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।