काठमाडाै‌ं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र नभइ संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। जब राज्यका संयन्त्रहरूले कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुने उनले बताइन्।

'जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैँले कानुनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ,' उनले लेखेकी छन्, 'हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो।'

पक्राउ पुर्जीबिना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको व्यवहार कुनै त्रुटि नभएर संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन र नियोजित बलमिच्याइँ भएकव सांसद गौतमको भनाइ छ।

उनले उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा राति पुग्नु अनि ट्रेल कोर्टले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु त्यति राति नै कसरी सम्भव भयो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।

साथै राज्य संयन्त्रको रविमाथिको उक्त बलमिच्याइँको घोर भर्त्सना समेत गरेको उनले भनेकी छन्।

उनले लेखेको स्टाटस:  

जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानुनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ।  

हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यबहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो।

हिजो गरिएको पक्राउ:

- पक्राउ पूर्जी विना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको हो। (भिडियोमा सुनिन्छ पक्राउ पुर्जी त्यही लेखेर दिने भनेको। पक्राउ पुर्जी अर्काको घरमा विना अनुमति दलबलसहित गएर कागजमा लेखेर दिने विषय हो? पक्राउ गर्न गएर बल्ल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार कसले दियो?)  

- उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा त्यती राती पुग्नु अनी trail court ले बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्नु त्यती राती फटाफट कसरी सम्भव छ?  

- न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न वा कानुनी सल्लाह लिन आवश्यक समय नै दिइयो।

यो कुनै त्रुटि हैन। संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। यो नियोजित बलमिच्याइ हो। कानुनलाई हतियार बनाएर राज्यले एक नागरिक माथि गरेको अत्याचार हो।  

कालान्तरमा न्यायको पक्षमा फैसला त होला तर रातारात घरबाट तानेर लगिएको त्यो क्षण, त्यो डर, अपमान कसरी फिर्ता हुन्छ?  यो  मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो। Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) मा आफ्नो ग्रेड खस्किने डरमा सरकार र संसदसँग पटक पटक लबी गर्ने मानवअधिकार आयाेग साँच्चै मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा कहाँ छ?  

कानुनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हिंसा हो र यो हिंसाको सिकार मा. रबि लामिछाने बन्नुभएको छ।  

यदि यस्ता अभ्यासहरू दोहोरिँदै जान्छन् तर पनि हाम्रो मानवअधिकार आयोग मौन बस्छ, अनि राज्य आफै मानवअधिकार हनन् गर्न उद्यत रहन्छ भने, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूमा ढोका ढकढक्याउने बेला भयो। नेपालले सन् 1991 मा हस्ताक्षर गरेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)को उल्लघन भएको छ। It is a serious violation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.  

आज कुरा केवल एक व्यक्तिको होइन। आज कुरा संविधानको, कानुनको, र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको हो। आज कुरा न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर उभिनेको हो।

न्याय पर्खिन सक्छ तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनु हुँदैन। यो बलमिच्याइँको घोर भर्त्सना गर्दछु।