• २०८१ चैत २६ मंगलबार
  • Tuesday, 8 April, 2025

काँग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफ्नै पार्टीसमेत सहभागी केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका अधिकांश नेताहरू ओली नेतृत्व सरकारप्रति पुलकित भइरहेका बेला शेखरले भने पछिल्ला महिनाहरूमा निरन्तर खबरदारी र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

शेखरको असन्तुष्टिलाई कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिका आफूमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिका रूपमा कतिपयले लिने गरेका छन्।

केहीले कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति अनुसार ओली नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधनसहितका काम अघि बढाउन नसकेकाले वर्तमान गठबन्धनका विषयमा प्रश्न उठेको बताउँछन्।

शेखरको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रहेको दाबी गर्दछन्। जनतामा आशा र विश्वास जगाउने काम गर्नुको साटो ओली नेतृत्व सरकारले जनतालाई नै भड्काउने काम गरेको पनि विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले शान्त तलाउमा बेला बेलामा ढुङ्गा हानेर असन्तुष्ट जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको जनाउँदै शेखरले त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्दै आएको निकटहरूको दाबी छ। बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन निर्णय गरिएको र त्यसलाई रोक्ने काम शेखरले नै गरेको निकटहरूको दाबी छ।

उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ को महसुल भुक्तानी गर्ने विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले लगाएको बलप्रति शेखरले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्दै आएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यसअघि न्यूनतम मानवअधिकारको पनि ख्याल नगरी राति राति हिँडाएको विषयमा पनि शेखरले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

त्यसका अतिरिक्त पार्टी एमाले करण भएको भन्दै शेखरले आरोप लगाउँदै आएका थिए। जबकि उनै शेखरले माओवादीसँग सहकार्य गरेकै बेलादेखि सरकारको स्थिरता र विकासका लागि कांग्रेस, एमालेसहितको सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

कांग्रेस–माओवादी सत्ता सहकार्यमा रहेका बेला शेखरकै योजनामा कोसी प्रदेशमा विद्रोह गरेर आफू निकट केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएका थिए। अहिले शेखरले भने जस्तै कांग्रेसको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ। तर, शेखर वर्तमान सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।

पार्टीभित्र उनका कतिपय विरोधीहरूले पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्ने शेखरको रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। त्यसकै आधारमा शेखर पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहेको बताउँछन्।

कांग्रेसको विधान अनुसार २०८२ मा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। तर, विधानले व्यवस्था गरेको चार वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने निश्चित प्रयास छ। थप एक वर्ष कार्यकाल थप हुनेमा सबै नेताहरू ढुक्क जस्तै छन्। थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन हुनेमा भने नेताहरू ढुक्क छैनन्।

अर्को ओली नेतृत्व सरकारप्रति छिमेकीका साथै मुलुकभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको र त्यसलाई उपयोग गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने शेखरको चाहनाका रुपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएका छन्। राजावादीहरूसहित विभिन्न पक्षको पछिल्लो प्रदर्शन र सरकारको रवैयाप्रति पनि शेखर खुस नरहेको निकटहरूको दाबी छ।

तर, शेखर आफैले पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। र, आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्तिगत लाभहानी भन्दा देशको समग्र अवस्था ठिक नभएको र सरकारले त्यस अनुसार काम गर्न नसकेकोमा चिन्ता रहेको दाबी गरेका छन्।

साहित्यिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा ‘कात्रोमा खल्ती’ लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै शेखरले देशको राजनीति, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताएका हुन्।

बिचौलियाको बिगबिगी रहेको जनाउँदै शेखरले कांग्रेस र एमालेबिच सरकार बन्दा संविधान संशोधन वा सुधार गर्ने भनिए पनि नौ महिना बित्दा त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गरे।

राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तमा बिचौलियाको चलखेलको कुरा आएको भन्दै उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रसँग खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन।’

राजनीतिक इच्छाशक्ति भए देशलाई समृद्ध र सुशासन युक्त बनाउन सकिने जनाउँदै उनले थपे, ‘गठबन्धनको औचित्य साबित हुन सकेको छैन।’

कांग्रेस कहिले एमाले त र कहिले माओवादी केन्द्रको पुच्छर बनेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका शेखर मुलुकमा विद्यमान निराशा चिर्ने देखिएका यावत समस्या समाधानको नेतृत्व पार्टीले गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

तर, सभापति देउवासहितका अधिकांश पदाधिकारी नेताहरू एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरताको पक्षमा छन्।

सभापति देउवा एमालेसँग गत असारमा भएको सहमति अनुसार अबको १४ महिनापछि सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन्।

शेखर अहिले पार्टीको निर्णय बदल्ने र गठबन्धन परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर, सरकार र पार्टीलाई भने निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर