काठमाडाैं । माओवादी केन्द्रले प्रदेश समितिका सहइन्चार्जहरू हटाएको छ । त्यस्तै भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा ३२ वर्षे उमेर हदका कारण पार्टीमा जोडिएका नेताहरूको जिम्मेवारी पनि खोसुवामा परेको छ । यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएकाे छ ।

दुई महिनाअघि नियुक्त भएका सात प्रदेश र अन्य ५ गरी १२ वटै प्रदेशका सहइन्चार्ज हटाएको परिपत्र गरेपछि संगठनभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।

माओवादीले माघको अन्तिम साता लामो छलफलपछि प्रदेश सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर दुई महिना नपुग्दै प्रदेश सहइन्चार्जको जिम्मेवारी खोसिएपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रदेश समितिलार्ई पठाएको परिपत्र (सर्कुलर)मा सहइन्चार्ज पद नराख्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । पार्टी पदाधिकारीको निर्णय उल्लेख गर्दै परिपत्रमा सहइन्चार्जलाई प्रदेश समन्वय कार्यालयमा राख्ने निर्णय छ ।

‘केन्द्रीय समितिप्रति जवाफदेही रहने गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको क्रममा प्रदेश समन्वय कार्यालयलाई विगतमा गठन भएको मापदण्डलाई नै यथावत् राखी क्रियाशील गराउने, हालका लागि प्रदेशमा सह–इन्चार्जहरूको पद नराख्ने, सह–इन्चार्ज रहनुभएका कमरेडलाई प्रदेश समन्वय कार्यालयको सदस्यमा निरन्तर कायम राख्ने र प्रदेश समन्वय कार्यालयले नै ठोस कार्य जिम्मेवारीहरूको विभाजन गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश समन्वय कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने देखिएमा प्रदेश समन्वय कार्यालयको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्नेछ ।’

माओवादीमा सहइन्चार्जका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अध्यक्ष दाहालले पद नै हटाउने निर्णयमा पुगेको एक नेताले बताए । दोस्रो तहका नेताहरूले थप सहइन्चार्ज निर्णय गर्न दाहाललाई दबाब दिंदै आएका थिए ।

प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी कायम राखी सहइन्चार्जहरूलाई खास जिम्मेवारीविहीन बनाइएपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । माओवादीको माघ अन्तिम साता बसेको पदाधिकारी बैठकले स्थायी समितिमा लामो छलफलपछि नेताको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बैठकले कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा हरिबोल गजुरेल र सहइन्चार्जहरूमा सावित्रीकुमार काफ्ले, अजम्बर काङबाङ, धर्मशीला चापागाई र सुरेशकुमार राईलाई तोकेको थियो । त्यस्तै मधेश प्रदेश इन्चार्जमा मातृकाप्रसाद यादव र सहइन्चार्जहरूमा .विश्वनाथ साह, प्रल्हाद बुढाथोकी, जोगकुमार बरबरिया यादव र महेन्द्र पासवानलाई चयन गरेको थियो । बागमती प्रदेश इन्चार्जमा .हितमान शाक्य र सहइन्चार्जहरूमा अञ्जना विशंखे, सूर्य सुवेदी, हितबहादुर तामाङ र शालिकराम जम्मकट्टेल, गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा दीनानाथ शर्मा र सहइन्चार्जमा हरिराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा इन्चार्ज चक्रपाणी खनाल र सहइन्चार्जमा कुलप्रसाद केसीलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ल र सहइन्चार्जहरूमा टेकबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा गिरिराजमणि पोखरेल र सहइन्चार्जहरूमा खगराज भट्ट र विना मगर चयन भएका थिए ।

उपत्यका विशेष प्रदेश इन्चार्जमा जयपुरी घर्ती, सहइन्चार्जहरूमा मोहन कार्की, रमेश मल्ल र रामप्रसाद सापकोटा, सम्पर्क समन्वय प्रदेश इन्चार्जमा यशोदा सुवेदी र सहइन्चार्जहरूमा झक्कुप्रसाद सुवेदी, देवेन्द्र पराजुली र मानबहादुर बुढालाई राखिएको थियो ।

त्यस्तै सार्क प्रवास प्रदेश इन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त र सहइन्चार्जमा ईश्वरी भण्डारी, एसिया प्रवास प्रदेश इन्चार्जमा ओम शर्मा र सहइन्चार्जमा डीबी क्षेत्री, पश्चिम अन्तर महादेशीय प्रवास प्रदेश इन्चार्जमा सुरेन्द्र कार्की र सहइन्चार्जमा सुरेन्द्र भुसाल, मोहनमान स्वाँर र कृष्णकुमार राईलाई तोकिएको थियो । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले सहइन्चार्जहरूको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् । सहइन्चार्जबाट हटाइएका नेताहरूलाई ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

माघ अन्तिम साता बसेको पदाधिकारीको बैठकले प्रदेश इञ्चार्जको नेतृत्वमा सहइञ्चार्जहरू, प्रदेश सभाको दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष र उक्त प्रदेशमा कार्यरत स्थायी समिति सदस्यहरू रहेको समन्वय कार्यालय गठन गरेको थियो । त्यसबेला पार्टी संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहइन्चार्ज बनाइएको भए पनि दुई महिना पुग्दै हटाउनुको कारणले संगठनमा अस्थिरता सृजना गरेको माओवादीभित्र टिप्पणी हुन थालेको छ ।

‘संगठन स्थिर, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुई महिना नपुग्दै भत्काइएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘यसले संगठनलाई झन् अस्थिर बनाएको छ ।’ माओवादीमा विधि स्थायित्व नहुनु नै मुख्य विशेषता बनाइएको ती नेताले बताए । ‘नेताको मूल्याङ्कन सही गरे, यस्तो अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘संठनात्मक स्थायित्व कहिले नहुने, कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने ठूलो रोग छ ।’

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रदेशका सहइन्चार्ज हुन चाहने नेताको संख्या धेरै भएकाले हाल हटाइएको बताए । ‘सहइन्चार्जको संख्या थप्नुभन्दा हाल हटाएर प्रदेश कार्यालयको राम्रो टिम बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको सहइन्चार्जमा धेरैको चाहना देखियो ।’

कोशी प्रदेश सहइन्चार्ज रहेकी नेतृ धर्मशीला चापागाईंले भर्खर भर्खर जिम्मेवारीमा खटिरहेका बेला हटाएको परिपत्र पाएको बताइन् । ‘संगठन चुस्त र व्यवस्थित बनाऔं भन्ने मूल उद्देश्यले जिम्मेवारी पाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘सहइन्चार्ज बनाएको दुई महिनामै हटाइएछ । संठनात्मक संरचना स्थिर भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

उपत्यका विशेष सहइन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जिम्मेवारी र संगठन बनाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव नहेरी बनाएकाले पछिल्लो निर्णय आएको बताए । ‘दुई महिनाअघि जिम्मेवारी दिइयो, अहिले हटाइयो । पार्टीले निर्णय गर्दा यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने हेरेको देखिएन । अहिले यसकै निरन्तरता हो,’ उनले असन्तुष्टि जनाए, ‘किन सहइन्चार्ज बनाइयो र अहिले किन हटाइयो, थाहा छैन ।’

उता माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको माघ तेस्रो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ३२ वर्षे उमेर हद लागेपछि पार्टीमा जोडिएका १ सय ६० नेताको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ । उनीहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि (वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य) सरहको पद दिइएको थियो ।

तर पछिल्लो पदाधिकारी बैठकले उनीहरूको एक तह बढुवा गर्ने निर्णय स्थगित गरी जिम्मेवारी खोसिएको हो ।

‘विगतमा विद्यार्थीसम्बन्धी कार्यदलको सिफारिसका आधारमा एक तह बढुवाको सिफारिसलाई स्थगित गरी स्थानान्तरणको सिफारिसलाई स्विकार गरिएको छ,’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उहाँहरू विगतमा जुन तहमा रहँदै आउनु भएको थियो, सम्बन्धित क्षेत्रको सोही तहका पार्टी कमिटीहरूमा संगठित गर्ने निश्चित गरिएको छ ।’

केन्द्रीय प्रतिनिधि (वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य) रहेकाको कार्यावधि आगामी केन्द्रीय समिति बैठकसम्म रहेको उल्लेख छ । ‘त्यस्तैगरी केही कमरेडहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाइएकामा त्यसको कार्य अवधि गत केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म रहेको जानकारी गराउने निश्चित गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

माओवादीले विद्यार्थीको अध्यक्षदेखि महासचिवसम्मलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाउने, उपमहासचिवसम्म प्रदेशको सचिवालय सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपमहासचिव सबैलाई प्रदेश सचिवालय सदस्य र सदस्यलाई पार्टी प्रदेश सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सबै उल्टिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रतिगमनको भण्डाफोर र सरकारका बेथितिविरुद्ध खबरदारीका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो पदाधिकारी बैठकका निर्णयसँगै तल्ला समितिहरूमा बृहत् जनपरिचालनका लागि स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेको हो ।

‘यस स्थितिमा हामीले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । सरकारको नालायकी र बेथितिका विरुद्ध खबरदारीका साथै प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रका विरुद्व भण्डाफोरलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा युवा स्वयंसेवकहरूको परिचालन र बृहत् जनपरिचालनमा जोड दिनु पर्छ । गणतन्त्र पक्षधरहरूबीच संवाद, सहकार्य बढाउने र यस अभियानमा समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील गराइनु पर्दछ ।’