ओलीले भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद लिन प्रस्ताव गरेका हुन् ?

काठमाडाैं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पूर्व पार्टी एमालेकै राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले देश दौडाहामा छिन् । एक वर्षआसपासमै एमालेले ११औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी आगामी असोजमा विधान महाधिवेशनको मिति तोकेपछि भण्डारी अध्यक्षकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने सोचसहित देश दौडाहामा लागेकी हुन् ।
उनी पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगको संवाद र परामर्शबाटै सहमतिमा नेतृत्व लिने गरी अग्रसर भइरहेकी छिन् ।
भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउन सकिने ग्रिन सिग्नल भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै दिँदै आएका छन् । गत ४ फागुनमा बालुवाटारमा निम्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीसँग लगातार ६–७ घण्टा छलफल गरेका थिए । भण्डारी उपचारको सिलसिलामा थाइल्यान्ड भ्रमण जानुअघि ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिसहित परिवारलाई बोलाएरै लन्चसहित छलफल गरेका हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राई भन्छन्– अघिल्लो वर्ष कर्णालीबाट भ्रमण सुरु भयोे । अहिले कोशी र गण्डकीको भ्रमण सकिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम भ्रमणको मिति तय भइसकेको छैन, तर निम्तो आइसकेकाले समय मिलाएर जाने तयारी छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एघारौँ महाधिवेशनमा आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्षका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । त्यसलगत्तै आमनिर्वाचन हुने भएकाले भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद रोजेर सर्वसम्मत प्रस्ताव गर्ने र नहतारिन सुझाएको ती सदस्यले बताए । त्यसक्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट र संवाद जारी राखेर क्रियाशील भइराखे पनि आफूलाई नेतृत्वका आकांक्षीका रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने नेतृत्वको आकांक्षीका रूपमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेकी छैनन् । ओलीसँग गहिरो संवादपछि भोलिपल्ट थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने क्रममा उनलाई एमाले केन्द्रीय कार्यालयले नै बिदाइ गरेको थियो । बिदाइका लागि स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीसहित अनेरास्ववियू र राष्ट्रिय युवा संघको टोली विमानस्थल पुगेको थियो ।
सातवटै प्रदेशको दौडाहामा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लोपटक १४ देखि १७ चैतसम्म लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले प्रदेशका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेकी थिइन् । अघिल्लो वर्ष कर्णालीबाट भ्रमण सुरु गरेकी उनी यसबिचमै कोशी र गण्डकी प्रदेश गएकी थिइन् ।
स्वकीयसचिव राजकुमार राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि भ्रमणका लागि निम्ता आएको बताए । ‘मिति तय भइसकेको छैन, तर निम्तो आइसेकाले समय मिलाएर दुवै प्रदेशमा पनि जाने तयारी छ,’ राईले भने । बागमती प्रदेशका नेता–कार्यकर्तासँग भने भण्डारीले नियमितजस्तै भेटघाट र संवादमा छिन् ।
उता उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सात वर्ष माओवादी केन्द्रसँगको आबद्धता टुटाएका पुन उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसहित आइतबारबाट पार्टी राजनीतिमा फर्किए । एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि वातावरण बनाउँदै छिन् । अहिले देश दौडाहामा छिन् ।
उनलाई केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको महासचिव देव गुरुङले बताए । ‘अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो, बैठकले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो, त्यसअनुसार उहाँ उपाध्यक्षमा मनोनीत हुनुभएको छ,’ गुरुङले भने । उनलाई आर्थिक उत्पादन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पार्टीले सञ्चालन गरेको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा पार्टी हेर्डक्वारटमा ‘जनमुक्ति सेना’को डिपुटी कमान्डर हुँदै पुन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि उनलाई पार्टीले उपराष्ट्रपति बनाएको थियो । अघिल्लो वर्षको फागुनमा रिटायर्ड भएपछि राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले पुनले राज्यकोषबाट पाउने सेवा–सुविधाबापतको भत्ता लिएका थिएनन् ।
महासचिव गुरुङले ‘रिटायर्ड लाइफ’पछि नागरिकको हैसियतमा रहेका जोकोही पूर्वराष्ट्रपति या पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई अरू नागरिकसरह दल रोज्न पाउने, संगठित र क्रियाशील हुन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेकाले पार्टीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
‘रिटायर्ड भएपछि अरू नागरिकसरह दल रोज्न पाउने, संगठित र क्रियाशील हुन पाउने पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पनि बराबर संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुन्छ । त्यसैले कसैले उहाँहरूको अधिकारबारे प्रश्न उठाउनुको अर्थ छैन,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नैतिक प्रश्न पनि जे नैतिक मूल्य–मान्यता स्थापित छ, त्यो विपरीत भए उठ्ने कुरा हो, रिटायर्डपछि दलमा लाग्नैहुन्न भन्ने मान्यता हामीकहाँ स्थापित नै नभएकाले नैतिकतासँग पनि जोडेर हेरिनुको पनि अर्थ हुँदैन ।’
प्रतिकृया दिनुहोस