काठमाडाैं । संसदीय छानविन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लुट मच्चाएको निष्कर्ष निकालेको उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाएको उल्लेख गर्दै पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको उल्लेख गरेको छ।

निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको केसीको भनाइ छ।

नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको, कर छुट दिइएको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको केसीले बताए।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो।

२०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो। उद्घाटनको २७ महिना हुँदा समेत विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

संयोजक लिङ्देनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रेम आले र नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले मात्र अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

उपसमितिमा रहेका लेखा समितिका पूर्वसभापति एवं कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव, कांग्रेस सांसदहरू दिपक गिरी र देवप्रसाद तिमिल्सेना, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ। 

आधा मात्र सांसदले हस्ताक्षर गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइसकेको छ।