काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विचौलियाले चलाएको पुष्टि भएको बताएका छन् । 

संघीय संसद बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखिनै यो सरकार विचौलियाले बनाएको भनेका थियौं । यो १० महिनासम्म सरकारले तिनै दलाल र विचौलियाको संरक्षण गरिरहेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्र बैंकका गर्भनर नियुक्तिको विषय हो । विगतमा हामीले भनेको यो कुरा आज आम जनता र सत्ता पक्षीय दलका महामन्त्री र राजनीतिक संयन्त्रकै नेताले भन्नु भएको छ । ढिलै भएपनि सत्य बोल्नुभएको धन्यवाद छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले  प्रतिपक्षले र सत्तापक्षका केही नेताहरूले मात्र नभई सार्वजनिक मञ्च र जनताले समेत सरकारलाई विचौलिया र स्वार्थ समूहको सरकार भनेको बताए। 

माओवादीले सुरू देखि नै भन्दै आए पनि त्यसलाई सरकारबाट बाहिरिनुको छटपटी भनिएकोमा पुनले खण्डन गरे। 

१० महिनासम्म विचौलियाको संरक्षण र प्रतिपक्षको विरोध मात्रै गरेर ब्यतित गरेको पुनको भनाइ छ। 

पुनले वर्तमान सरकार बनेपछि आमजनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि बनेको र त्यही असन्तुष्टि र निराशामा टेकेर जनताको शक्तिसामु घुँडा टेकेर गद्धी त्यागेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले टाउको उठाउने जमर्को गरेको टिप्पणी गरे । पुनले पूर्वराजालाई शक्तिमा फर्काउन तम्सिनेहरु धेरै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका राजनीतिक सहकर्मी र उनका प्रिय पात्रहरु रहेको चर्चा गरे । 

‘अचम्मको कुरा त के छ भने प्रतिगमनका झण्डा उठाउनेहरु कोही सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका चुनावी सहकर्मी, कोही एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका, कोही उहाँका पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, कोही प्रधानमन्त्रीको पार्टीका पूर्वसांसद, अरु कति उहाँका प्रिय पात्रहरु नै हुनुहुन्छ । के यो संयोग मात्र हो ? यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ वा उहाँको के धारणा छ ?’, पुनले प्रश्न गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले सरकार गठनको १० महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएकामा प्रश्न गरे । पुनले कति सम्पत्ति थपेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न खोजेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘सरकार बनेको १० महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा किन गाह्रो भएको हो सरकार ? कति सम्पत्ति वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? कृपया जानकारी गराइदिनुहोला ।’ 

प्रधामन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग ठठन भएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै पुनले  अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायले काम गर्न नसकेको वा ती संस्थाको औचित्य सकिएको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘के त्यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका निकायले काम गर्न नसकेको हो । के ती संस्थाहरु उपर सरकारलाई विश्वास नभएको हो ? वा तिनीहरुको औचित्य सकिएको हो ?’, पुनको प्रश्न थियो ।