काठमाडौं । तीन साताभन्दा बढी समयदेखि शिक्षक आन्दोलन चलिरहेकै बेला देशभरका चिकित्सक पनि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहसरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै उनीहरूले शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्न अपिल गरेको थियो ।

अधिकांश सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालमा समेत शुक्रबार सेवा अवरुद्ध भएको संघले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका वीर, टिचिङ, कान्तिलगायत ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन सकेन । काठमाडौंका चिकित्सक सेवा रोकेर माइतीघरको धर्नामा सहभागी भएका थिए ।

ओपीडीमा आएका बिरामी उपचार नपाएर फर्कन बाध्य भएको विभिन्न अस्पतालले जनाएका छन् । वीर अस्पतालका निर्देशक दिलीप शर्माले आंशिक रूपमा सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘अघिल्लो दिनको बाँकी रिपोर्ट हेरियो । ओपीडीका बिरामी हेर्न पाइएन,’ उनले भने । छाती दुख्ने, रिँगटा लाग्ने समस्या भएर वीर अस्पताल पुगेकी सिन्धुलीकी ५६ वर्षीया फुलेश्वरी अधिकारीेले डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण उपचार गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।

आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएको हो । संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले निर्वाह भत्तासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर सेवा बहिष्कार गर्नुपरेको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र काम छाडेर आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई बिनासर्त काममा फर्काउनुपर्ने सर्त राखेर आन्दोलन गरिएको हो,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले फागुनदेखि मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरू उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् । सरकारले तोकेको भत्ता उपलब्ध गराउँदा घाटा हुने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजको दाबी छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका थिए ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा तोकिएको भत्ता दिन सरकारीसरह मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च दिनुपर्ने वा स्नातक तह (यूजी) को सिट संख्या वृद्धि र दुवै तहको शिक्षण शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजको सहमतिबिनै निर्वाह भत्ता तोकेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए ।

चिकित्सकले बिहीबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न भन्दै भेला भएका चिकित्सकलाई प्रहरीले रोकेपछि संघका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच भेटवार्ता भएको थियो । मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् । भत्ता उपलब्ध नगराएसम्म निजी मेडिकल कलेजका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम रोक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।