काठमाडौं । सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता बाडफाँडका विविध विषयमा लफडा देखिन थालेको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा सहमति गरेको भनिएपनि अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा यी दुई शक्तिशाली दलबीच को माथि पर्ने भन्ने सुसुप्त लडाईं चलिरहेको बताईन्छ । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर २०७७ सालमा  विभिन्न ५१ संवैधानिक आयोग र निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

कतिपय पदाधिकारीको कार्यकालसमेत पुरा भएर पद रिक्त हुने क्रम सुरू भइसकेको छ । त्यतिखेर नियुक्ति पाएकामध्ये ६ निकायका नेतृत्वको पदावधि सकिएको छ भने बाँकी ७ सदस्य पनि खाली भएको छ । तर, सत्ता गठबन्धन दलबीच भागबन्डा नमिल्दा संवैधानिक आयोग र निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रभावित भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको ६ वर्षे कार्यकाल यही वैशाख ५ गते सकियो । अहिले रामप्रसाद भण्डारीलाई कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइएको छ । 

निर्वाचन आयोगमा अर्का एक सदस्यको पद पनि खाली छ । मधेशी आयोग पनि चैत ६ देखि नेतृत्वविहीन छ । आयोग अध्यक्ष विजयकुमार दत्तको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि जीवछ साहलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिईएको छ । 

समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग पनि नेतृत्वविहीन छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ अध्यक्षसहित १३ पद रिक्त भइसक्दा पनि पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

संविधानले संवैधानिक आयोग र निकायका रिक्त पदहरुको नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

स‌वैधानिक आयोगमा सत्ता पक्षकाे बहुमत नहुँदा प्रधानमन्त्रीले बैठक नै राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संबैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।