काठमाडौं । शिक्षकहरुको एक महिना लामो आन्दोलनको अन्त्य गराउन सरकारले थालेको वार्ताले अझै निर्णायक रुप लिन सकेको छैन । गएराति अबेरसम्म सरकारका तीन मन्त्रीसहितको टिम र शिक्षक आन्दोलनका अगुवाबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएपनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सशभागिले बताए । 

केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले सम्बोधन गर्ने, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो टुंगो लगाउन प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षकले सडक आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सहमति नजिक पुगेको वार्तामा सहभागी एक शिक्षकले बताए ।

शिक्षकले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने ९ बुँदे माग प्रस्ताव गरेका छन् भने शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । वार्ता यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘शिक्षकका माग सम्बोधन हुने गरी केही निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ । संसद् र राजनीतिक तहबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुराकानी भएको छ । त्यति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्कने कुराकानी भएको छ,’ ती अधिकारीले भने । सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको प्रस्ताव तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयले पेस गर्नेछ ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेलगायत सहभागी थिए । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।

पराजुलीले वार्तामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने शिक्षकका मागका विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षक महासंघका ९ बुँदे प्रस्तावमा निर्णयसँगै ऐन जारी गर्ने डेटलाइनसहितको प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलनले अर्को स्वरूप लिन्छ,’ उनले भनिन् । वार्तामा समझदारी भएका विषय निर्णय भए शिक्षक कक्षाकोठामा फर्केर परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ ।

वार्तामा अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने गृहमन्त्री लेखकले ऐन जारी गर्न सत्तारूढ दलको तयारीबारे प्रस्ट्याएको शिक्षक नेताहरूले जनाए । मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा अस्थायी, राहतलगायतका शिक्षकलाई बिरामी बिदाको रकम उपलब्ध गराउने, शिक्षकसहित विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, बाल शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, शिक्षकको ग्रेड समायोजन गर्ने, राहत शिक्षकलाई पनि दुर्गम/स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्नेलगायत विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि करिब ८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । उक्त प्रस्ताव पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनबाट रोकिएको थियो । भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको असहयोगका कारण राजीनामा दिएकी थिइन् ।

सोमबार पनि शिक्षामन्त्री पन्त र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक भएपछि उनीहरू पुनः मंगलबार वार्तामा बसेका हुन् । वार्ताअघि शिक्षकका माग र त्यसको सम्बोधनका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षले १/२ दिनमै सहमतिबाट निचोड निस्कने बताएका छन् ।

वार्तामा बस्नुअघि महासंघले बैठक बसेर वार्ता र आन्दोलनलाई सँगसँगै लैजाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा हुने माग, शिक्षा ऐनको सुनिश्चिततापछि आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण हुने महासंघको निर्णयमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक मागहरू सम्बोधन भए शैक्षिक हडतालसहितको सडक आन्दोलन स्थगित गरेर सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम मात्र जारी राख्ने महासंघका पदाधिकारीहरूले जनाए । शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागलाई भने महासंघले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।