इजलासको अधिकार ‘खोस्न सक्ने’ ‘सन्काहा’ शाखा अधिकृत
काठमाडौं । एक नाबालकसहित आठ जनाको ज्यान जाने गरी १० वर्षअघि भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर भएका रेशम चौधरीलाई २० वर्षको कैद सजाय हुने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले २०८० जेठ २ मा सदर गरिदिएको थियो । तर, त्यसको १२ दिनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको मुद्दामा आममाफी दिएका थिए ।

६ वर्ष जेल बसेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडितले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

‘मुद्दाको टुंगो नै नलागी प्रहरीले सिधै कसैलाई कारागार कसरी चलान गर्न मिल्छ ?’ चौधरी पक्राउ परेको खबर पाउनेबित्तिकै उनका कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरको मनमा प्रश्न उठ्यो । र, उनी सिधै चौधरीलाई राखिएको स्थल डिल्लीबजार कारागार गई भेटे ।

त्यहीं उनले विष्टद्वारा लेखिएको पत्र पाए र त्यसको विवरण पढेपछि छक्क परे । ‘पत्र त प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण थियो,’ कुँवर भन्छन्, ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छिनोफानो भए जसरी शाखा अधिकृतले पत्र लेखेका रहेछन् र त्यसैलाई नै पत्याएर प्रहरीले जेल चलान गरेको रहेछ, यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कानुनसम्मत थिएन ।’

पत्रमा विष्टले राष्ट्रपतिबाट ‘अपराधलाई राजनीतीकरण हुने गरी’ चौधरीलाई आममाफी दिइएको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेको र त्यो जारी नै हुने हुनाले उनलाई थुन्नु भन्ने व्यहोरा छ । पत्रमा विष्टले लेखेका थिए, ‘राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुने गरी मिति २०८०/०२/१४ मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति २०८०/०२/१६ मा दर्ता भएको मु.नं. ०७९–डब्लूओ–१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौं, रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधाखर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०/०२/०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।’

पत्रको भाषा, व्यहोरा र पठाउने शैली केही पनि नियमानुसार नमिल्दा नमिल्दै प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि कानुनी वृत्तमा अनेकौं सवाल जन्मिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो इजलासले गर्छ कि कुनै शाखा अधिकृतले ? प्रहरीलाई यति सामान्य जानकारी पनि थिएन ? फेरि, अदालतले कसैलाई पक्रन ‘अनुरोध’ गर्दैन, आदेश दिन्छ । के यो प्रहरीलाई थाहा थिएन ? कसैमाथि लागेको फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रहरीमा लगत हुन्छ र को कसलाई कहिले पक्राउ गर्नुपर्ने हो, त्यसको जानकारी हुन्छ । चौधरीका सम्बन्धमा पक्रन पर्ने कुनै लगत थिएन । यस्तोमा, कुनै रुजु नै नगरी कसरी तत्काल पत्रको कार्यान्वयन भयो ?

‘फैसलापछि कसैलाई थुन्न परे अदालतको पत्र सिधै प्रहरीकोमा होइन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा जान्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद कुइँकेल भन्छन्, ‘निर्देशनालयबाट सम्बन्धित जिल्लाको तहसिल शाखामा जान्छ र तहसिल शाखाले कसलाई कति समयका लागि थुनामा पठाउने र कहिले छाड्ने भन्ने पत्र तयार गरेपछि प्रहरी परिचालित हुन्छन् ।’

यसका लागि एकै दिन एउटै पत्रले एकै छिनमा हुने काम होइन । के यो प्रहरीलाई जानकारी थिएन ? ‘यो सबैको आकलन गर्दा के देखिन्छ भने एउटा ठूलो षड्यन्त्रको एक हिस्सा थियो यो पत्र,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘कसैले शंका गरेजस्तो सिंगो न्यायालय यसमा संलग्न थियो भनेर भन्न मिल्दैन, तर एउटा शक्तिशाली समूह यसमा संलग्न छ भन्ने संकेत देखिएका छन्, यसको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्छ, एउटा शाखा अधिकृतलाई कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन ।’

एक शाखा अधिकृतले राष्ट्रपतिलाई ‘अपराधको राजनीतीकरण’ गरेको आक्षेप लगाउनेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशको क्षेत्राधिकार ‘अपहरण’ गरी तजबिज र सनकका भरमा काम भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले घटनाको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । घटना उजागर भएपछि सर्वोच्चले विष्टको पत्रलाई अनधिकृत भनेर चौधरीलाई छाड्न अर्को पत्राचार गरेको थियो भने विष्टलाई थुन्न अर्को पत्राचार ।

चौधरीका अर्का कानुन व्यवसायी रविन शर्मा यो प्रकरणलाई सर्वोच्चले अनधिकृत भनेर ढाकछोप गर्ने होइन, गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरी यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘यो ठूलो राजनीतिक महत्त्वको विषय भएकाले अदालत प्रशासनले आफूबाट भएको गल्तीलाई छिटो सच्यायो,’ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘सामान्य नागरिकका हकमा यस्तो गरिएको भए त्रुटि सच्याउन अदालतले यसरी नै अग्रसरता देखाउँथ्यो ?’

सर्वोच्चले विष्टद्वारा भएको पत्राचार अनधिकृत र त्यसमा अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग भनेको छ । यसो गरेबापत उनलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्र लेखेको छ र पत्रका साथमा विष्टलाई पनि हिरासतमा पठाएको छ । दफा ८४ मा राष्ट्रसेवकले झूटा सूचना दिन नहुने, त्यो दिए वा दिन लगाएमा १ वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ । दफा ८७ मा कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र गरे/गराएमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा २७६ मा किर्ते गर्न नहुने र गरेमा १० वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख छ ।

एउटा मामुली कर्मचारीले गलत नियत राखी लेखेको पत्रले न्यायालयको स्वच्छतादेखि फौजदारी न्याय प्रणालीमाथिको आम विश्वाससम्मलाई धमिलो बनाउने गरी ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले त्यसको सोधभर्ना सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर सच्याउँदैमा हुन नसक्ने कानुनविद्को विश्लेषण छ । कान्तिपुरबाट