काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्षमा उभिएका छन् । लेखक भिजिट भिसामा करोडौं पौसा उठाएको आरोपमा मुछिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली फेसबुकमा आरोप लगाउँदैमा केही नहुने भन्दै गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पत्र हुन् । एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिलाउन लेखकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली लेखकलाई बचाउने पक्षमा लागेको एमाले स्रोतको दावी छ । 

ओलीले कुनै कर्मचारीले गल्ती गर्दैमा मन्त्री भागिदार नहुने बताए । एमाले सचिवालयमा भिजिट भिसा प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा ओलीले गल्ती गर्ने कर्मचारीले नै सजाय पाउने बताएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए।

राज्यका सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानका आधारलाई मुख्य मान्नुपर्ने ओलीले बताएका थिए। ‘कुनै कर्मचारीले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई सजाय हुन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै कर्मचारीले गलत काममा मन्त्री भागिदार हुनु हुँदैन,’ सचिवालय बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, ‘कुनै कर्मचारीले गल्ती गर्‍यो भने राजीनामा दिंदै हिँड्ने हो भने मन्त्रालय चल्न सक्दैन।’

ओलीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक संलग्न भएको / नभएको सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताएका थिए। बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गृहमन्त्री लेखकमाथि उठेको प्रश्नमा सञ्चार माध्यम र सोसल मिडियामा भएको टिप्पणीले फैसला नहुने बताएका छन्।

‘नेकपा एमाले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा छ । कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छन्। दोषी देखिए कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चार माध्यम र सोसल मिडियामा के टिप्पणी भयो भन्ने कुराले फैसला हुँदैन। आरोप लगाउने विषयले सबै कुराको निर्धारण गर्दैन । के भएको छ भन्ने सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको होला।’

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । आज (आइतबार) बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता पुष्टि भए राजनीति छाड्ने नभइ जेल जाने प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।

रास्वपाले गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिँदा पनि पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कार्यबाहक प्रवक्ता झाले राज्यले दोहोरो मापदण्ड बनाउन नहुने बताएका छन् । ‘कसैलाई अभियुक्त बनाएकै आधारमा थुनामा हालिएको छ । तर, कसैलाइ आरोप लागेपछि प्रमाणित भए मात्र राजीनामा दिनुपर्ने ? कि नयाँ पार्टीकालाई आरोप लागे पुग्ने, पुराना पार्टीकालाई प्रमाणित हुनुपर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस विषयमा रास्वपा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पनि बताएका छन् । ‘म तपाईहरूलाई रास्वपाले के गर्छ भनेर अहिले नै भन्न चाहन्नँ । तर, यति चाहिँ भन्छु– पर्सिको बैठक सामान्य हुने छैन’ झाले भने । सहकारी ठगी प्रकरणको आरोप लागेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेको रास्वपाको आरोप छ ।