काठमाडौं । प्रसस्त प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि उच्च अदालत जनकपुरले जिउँदै मानिस जलाएर मार्ने अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका कांग्रेस नेता अफताव आलम छोडेको भन्दै सरकारी वकिलले सर्वोच्च जाने बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने सरकारी वकिलले बताए ।

उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिँदा उनका विरुद्धमा कुनै वष्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको र वम विष्फोटको घटना नै भएको यकिन नरहेको भन्ने मुख्य आधार लिएको छ। तर, सरकारी वकिलले भने आलमसहित सबै अभियुक्तलाई दोषी देखाउने पशस्त प्रमाण रहेको बताएका छन्। 

‘मौकामा संकलन भएका प्रमाणहरू छन्, उच्च अदालतले के आधारमा सफाइ दियो, त्यो हेर्छौँ, केलाउँछौँ, विश्लेषण गर्छौँ र सर्वोच्च जान्छौँ,’ सरकारी वकिलकाे कार्यालयले भनेकाे छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएलगत्तै उनी ललितपुरको नख्खु कारागारबाट हतार हतार रिहा पनि भए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो। यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। 

आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए।

आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले ट्याक्टरमा हालेर लगेर आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। 

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। 

पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए। उनले उक्त घटनाका प्रत्येक्षदर्शीलाइ समेत डर र धम्की दिएर बयान बदल्न लगाएका थिए ।