काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२­÷८३ को बजेट आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८  करोड बजेट विनियोजन भएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड बजेट  प्राप्त गरेको थियो। 

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरेको बजेटमा काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट रगंशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रगंशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रगंशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रगंशाला निमार्ण गर्न ४२ करोड विनियोजन भएको छ। 

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतीका लागि ४० करोड विनियोजन भएको छ। 

सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।यस आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मुल्याङकनका आधारमा चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रगंशालाको सृजित सम्पती खरिद गर्न शसर्त अनुदानको व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ। 

खेल पुर्वाधारको निमार्ण र खेलाडीको व्यवसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै भएको छ। 

खेलाडीमा 'म जित्न सक्छु' भन्ने उच्च मनोवल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्धन गर्न निजि क्षेत्रलाई खेल पुर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। यस्ता खेल पुर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। 

झापाको दमकमा सबै प्रकारको खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रगंशालाको निर्माण  गरिनेछ। 

खेल विधाको विविधिकरण र खेल र्पटनको प्रवधर्नका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्ट स्टेडियम निमार्ण गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुको सन्ततीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए। खेलाडी र प्रशिक्षकले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। 

खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृत्ति गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ।