काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आलोचना गरेका छन् । बजेटले कुनै नयाँ उत्साह दिन नसकेको, नाराहरु धेरै भएको तर बजेट नभएको कमजोर बजेट आएको उनीहरुको तर्क छ । 

पुनले आशा गरेजस्तो बजेट नआएको र छरिएको प्रतिक्रिया दिए । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पुनले बजेटमा के कुरामा केन्द्रित गर्न खोजेको भन्ने यकीन नभएको बताए ।

'बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट कमजोर देखियो । आकार ठूलो भयो । गत वर्षभन्दा एक खर्ब एक अर्ब ठूलो आएको छ । संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत बढी आयो । के गर्न खोजेको भन्ने कुरा आएन,' पुनले भने, 'गत वर्ष बजेटमा अर्थतन्त्र रुपान्तरणका पाँच क्षेत्र भनेका थियौं, अहिले के भन्ने छैन । स्टार्टअप र आइसिटी क्षेत्रमा पनि बजेट छरिएर रहेको छ, गत वर्ष फोकस गरिएको थियो ।'

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट नियमितजस्तो देखिएको पुनको भनाइ थियो । 'आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भन्दा पनि नियमित बजेट आएको छ,' उनले भने ।

बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा करछुट लगायतका नीति लिइएको छ । ती करछुट असल नियतले हुन् कि स्वार्थमा आएका हुन् भन्ने हेर्नुपर्ने पुनको प्रतिक्रिया थियो । 'विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिइएको छ त्यो स्वार्थमा आएको हो कि असल नियतले भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'आशा जगाउने बलियो सरकारको बलियो बजेट आउनुपर्ने त्यो आएन ।'

विद्युतीय गाडीमा यसअघिकै करको दरलाई निरन्तरता दिइएको र त्यसले नेपालको वातावरणीय नीतिलाई बल पुग्ने पुनको भनाइ थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेटमा रकमबिनाका शीर्षक राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। 

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमा केही ‘पपुलिस्ट’ कुरा पनि आएको टिप्पणी गरे। प्राथमिकता दिन खोजेका कुरालाई राम्रोसँग प्राथमिकता नदिएको समेत पाण्डेको भनाइ छ।

‘बजेटमा केही पपुलिस्ट कुराहरु आएका छन्, धेरै अव्यवहारिक छन्,’ उनले भने, ‘केहीमा व्यवस्था गरेको छु भनेको रकम छैन। शीर्षक राखेको छ, रकम छैन।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बलियो सरकारले ल्याएको बजेटले पनि आम नागरिकलाई आशा जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले रोजगारीको क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउने कृषि उत्पादन र उद्योगको क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताए । 

‘आर्थिक सर्भेक्षणले मुलुकको आर्थिक सर्भेक्षण निकै दयनीय रहेको देखाएको छ, दुइटा संस्था बन्द भएको र १६ वटा घाटामा गएको देखाइएको छ । आर्थिक अवस्था जर्जर छ । देश ऋणमा डुबेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ग्रे लिष्टमा राखेको छ । भ्रष्ट्राचार चरम छ, यी बजेटका मुल समस्या हुन् तर यसलाई समाधान गर्नेगरी बजेट आउन सकेन ।’

सरकार समर्थक दलका अध्यक्ष यादवले बन्द भएका उद्योग र कृषिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा सरकारले जताभावी कनिका छरेजस्तो गरेर बजेट विनियोजन गरेको बताए ।‘यसले उत्पादनको क्षेत्र कमजोर हुन्छ, रोजगारीको क्षेत्र बढ्दैन । महँगी बढ्छ । गरिबी जनतामाथि बोझ हुन्छ र विदेशी ऋण अझै बढ्छ,’ यादवले भने,‘अर्कोतर्फ सुधार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य र कृषिलाई नजरअन्दाज नै गरेको छ । भूगोलको हिसाबले मधेस धेरै उर्वर ठाउँ हो । त्यहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल आउने र अर्थतन्त्र बलियो हुने स्थिति हुन्थ्यो । तर सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले लियो । त्यसैले यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन । कृषि उद्योगको विकास हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आउने देखिँदैन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले निर्देशिकामा आउने कुराहरु बजेटमा आएको आरोप लगाएका छन्।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्र बैंकले निर्देशिकाले ल्याउने कुराहरु बजेटमा ल्याइएको आरोप लगाए। 

शाहीले बजेट विगतका वर्षहरुमा आएजस्तै पुरातनवादी नै भएको र नयाँ केही नभएको कर्मकाण्डी रुपमा आएको समेत आरोप लगाए।

‘यो बजेटमा निर्देशिकामा आउने कुरा बजेटमा आएको छ,’ शाहीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा ल्याउने कुराहरु बजेटमा ल्याइएको छ।’

उनले थपे, ‘बजेट पुरातनवादी नै छ, केही नयाँ छैन। काम गर्नका लागि एउटा कर्मकाण्ड हो, बजेट पनि कर्मकाण्डी नै छ।’

निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा समेटिएका विषयवस्तुलाई स्वागत गरेको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने बजेटमा महाङ्सघले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताए। 

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ।’

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए।