काठमाडाै‌ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन्। 

संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत बजेटअनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याइएको छ।

बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब व्यवस्था गरिएको छ। 

राजस्वमार्फत १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन गरिने योजना छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब संकलन गरिनेछ। साथै, बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र  स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरि जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ । सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

शिर्षक    विनियोजन 
बजेट    १९ खर्ब ६४ अर्ब
चालु खर्च    ११ खर्ब ८० अर्ब
पुँजीगत खर्च    ४ खर्ब ७ अर्ब
वित्तीय व्यवस्था    ३ खर्ब ७५ अर्ब
राजस्व    १३ खर्ब १५ अर्ब
आन्तरिक ऋण    ३ खर्ब ६२ अर्ब
वैदेशिक ऋण    २ खर्ब ३३ अर्ब
वैदेशिक अनुदान    ५३ अर्ब ४५ करोड