काठमाडौँ । ‘राइड सेयरिङ’काे विराेधमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले गरेको बन्दको कारण आज देशैभरिको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेको छ। 

समितिले अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेको कारण सोमाबार बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरिको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित बनेको हो। जसका कारण यात्रुहरु मारमा परेका छन् । 
यात्रुकाे समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता थालेकाे छ । गृहमन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएकाे मन्त्रीकाे सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ ।

वार्तमा गृहमन्त्री लेखकसहित  मन्त्रालयका सचिवहरू र यातायात व्यवसायीहरू सहभागी छन्।

बिहानैदेखि काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडेका छैनन्। उपत्यकामा मात्रै होइन उपत्यकाबाहिर जाने सवारी साधनहरू पनि ग्यारेजमा थन्किएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरेपछि सुरू भएको विरोधले देशव्यापी रूप लिएको हो।

आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको छ भने उसलाई ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू ७ संघसंगठनहरूले सहयोग गरेका छन्।

सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात मजदुर संगठनले देशव्यापी रूपमा अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका हुन्। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनलाई पनि भाडाका सवारी साधनसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको नियमावली खारेजीको माग गर्दै केही दिनअघिदेखि व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशमा यातायात बन्द गर्दै आएका थिए। 

आफ्ना मागप्रति वेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरुले आजदेखि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएका हुन्। 

यातायात व्यवसायीले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरेर सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

यसबारे सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधार ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुने गरी राईडर शेयरिङ्को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्गे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी सधान सरहन प्रयोज गर्ने गरी वैशाख ३१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी जेठ १ गते सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली बनाइ कार्यान्वयन तर्फअगाडि बढेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा माग पत्रसहित पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको हुँदा यातायात व्यवसायी, मजदुरका समस्या राखी सात बुँदे माग पत्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेका छौँ।’