अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ। अख्तियारले सरकारका नाममा ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणले आर्थिक भार परेको भन्दै भ्रमणमा अंकुश लगाएको हो।

‘अत्यधिक वैदेशिक भ्रमणले सार्वजनिक खर्च, सेवा प्रवाह र नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। जसले गर्दा स्पष्ट उद्देश्य, निर्धारित उपलब्धि, समान तहको निमन्त्रणा र आवश्यकतासमेतका आधारमा मात्र भ्रमणमा जानेगरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन गरिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ।

अख्तियारले विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि अध्ययन वा अवलोकनमा सिकेका विषयको अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बनाएर राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। कूटनीतिक र सरकारी राहदानीको प्रयोग निजी भ्रमणमा नगरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने काममा मात्र गर्न निर्देशन भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण, उद्योग, सूचना तथा सञ्चारलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएपछि अख्तियारले चासो राखेको हो।

अख्तियारका अनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि कर्मचारीको भ्रमणसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण सार्वजनिकसमेत नगरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयले विदेश गएका कर्मचारीको  विवरण लुकाएका छन्।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमणका क्रममा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तो खर्चको अनुगमनसमेत गरिएको छैन। कर्मचारीले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी सक्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

 अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय र ती मातहतका निकायका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाने क्रममा कमी आएको छैन। मन्त्रीहरू त विभिन्न बहानामा विदेश गइरहेका छन्। सांसदहरू पनि त्यसरी नै विदेश जाने गरेका छन्। विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रूपैयाँ भत्तासमेत पाइने भएकाले सांसद तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह बढेको हो। मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थहरू निकटले पनि विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेका छन्। ‘मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा धेरै लोभिन थालेपछि अख्तियारले अंकुश लगाएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

अख्तियारले मंगलबार तीन तहका सरकारमा सहभागी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई थप अन्य निर्देशन पनि दिएको छ। तीन तहका सरकारलाई दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर मात्र प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना तर्जुमा गर्न निर्देशन भएको छ। अनावश्यक आयोजनाहरूको डिपिआर गराउन परामर्शदाता नियुक्त गरी प्रतिवेदन लिने तर कार्यान्वयन नगरी थन्काएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अख्तियारले यस्तो निर्देशन गरेको बुझिएको छ।

जुनसुकै प्रकारका अनुदानमा पारदर्शी पद्धति विकास गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामूहिक खेतीलाई उत्पादनमैत्री बनाउने र अनुदानमा दोहोरोपन हटाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा एकीकृत राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

अख्तियारले प्रचलित कानुनले स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेका विषयमा नीतिगत भनी निर्णय गराउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न प्रशासनिक तहबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि अख्तियारले चासो राखेको छ।

अख्तियारले प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहबाटै गर्न निर्देशन गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकमुष्ट सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने र प्रदेश तहबाटै स्थानीय तहमा दुई वर्षका लागि तोकेर कामकाज गर्न पठाउने आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि अख्तियारले निर्देश गरेको छ।