काठमाडौं । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विगत १८ दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको थियो ।

यसबीचमा ११ बैठकहरु माओवादीकै नेतृत्वमा अवरुद्ध भए । यसैबीचमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि त संसद खुलाईयो तर त्यसपछिको छलफल भने हुन सकेको छैन । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक नै विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसामार्फत पैसा उठाउने काण्डमा मुछिएको आरोपसहित प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो ।

आन्दोलनकारीले सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरे । लेखकले राजीनामा नदिने संकेत गरे भने सत्ता पक्षीय दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बलियो साथ थियो । 

त्यसपछि विपक्षीदलहरु अलिकति लचक अध्यागमनबाट हुने भिजिट भिसाबारे सुरुदेखि अहिलेसम्मको छानविन गर्न आयोग वा समिति बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो । तर यस विषयलाई पनि सत्ता पक्षले पचाएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त यसबारे विपक्षसँग छलफल समेत गरेनन् । 

बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भयो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली पूर्व विराटनगर भएको मौकामा । 

कतिपयले यसलाई संसदको अवरोध खुलाउने मात्रै नभई राजनीतिमा देखिएको एक किसिमको अवरोध हटाउने अभियानको विजारोपणकै रुपमा व्याख्या गरे । परिणाम देखिँदै जाने उनीहरुको तर्क थियो । 

यदि त्यो तर्क मान्ने हो भने, अहिले प्रतिपक्षी दल माओवादीले कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकलाई उन्मुक्ति दिनुलाई पनि कांग्रेस–माओवादी निकतस्थताको अर्को एक पाईलो भनेर बुझ्नु पर्दछ । 

किन भने माओवादीले आज जुन दुई बुंदामा हस्ताक्षर गरेर संसद खुलाउन सहमति जनाएको छ, यो केवल बाहाना मात्रै हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । नत गृहमन्त्रीको राजीनामा आएको छ न त त्यस्तो कुनै समिति नै गठन भएको छ । 

यस्तो छ सहमतिका दुई बुंदाः

१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। 

२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने । 

आम मानिसले पनि सजिलै बुझ्नेगरि अख्तियारले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ । यत्ति मात्रैका लागि १८ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने थिएन । 

जुन कुरालाई अस्तिसम्म आन्दोलनमै रहेका दलहरु राप्रपा र रास्वपाले पनि आलोचना गरे । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसर्मपण गरेको टिप्पणी संसदमै गरे । 

माओवादीका देशभरका नेता कार्यकर्ता नै प्रचण्डको यो चालबाट सन्तुष्ट देखिदैनन् । किन भने कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेदेखि प्रचण्डको कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । 

त्यसो भए के हो त यति सजिलै माओवादी पछि हट्नुको अर्थ ? 

माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘यो अध्यक्ष प्रचण्डले चालेको रणनीतिक कदम हो । हेर्लाखेरि पछि हटेजस्तो, एजेण्डा छोडेजस्तो देखिन्छ, तर राजीतिक दिशा नै मोड्नका लागि प्रचण्ड यस पटक एक कदम पछि हटेका हुन् ।

शेरबहादुर देउवासँगको प्रचण्डको भेट र गृहमन्त्रीका विरुद्ध माओवादीले लिएको अडानमा लचिलो हुनुले दुई दलबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन सुरु भएको छ । यो न्यानोपनले कालान्तरमा सत्ता राजनीतिक नयाँ धार सृजना गर्न सक्दछ ।

माओवादीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन फुटाउन घोषित रुपमा नै कांग्रेसले सरकार बनाउने हो भने सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । शेरबहादुर देउवाले ओलीको साथ नछोडेकाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा समस्या नदेखिएको जस्तो भएको हो ।’ 

अहिलेपनि गठबन्धन भित्र प्रसस्त समस्या रहेको र माओवादीको रणनीतिक कदमले त्यसलाई मलजल गरेको बुझार्र्ई छ । 

यसले कालान्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सत्ताच्यूत गराउने र माओवादी–कांग्रेस लगायतका दलबीच सहकार्र्यको ढोका खुल्ने कतिपयको विश्वास गरेको छ ।