काठमाडौँ । यस वर्षको मनसुनमा विगतभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ । र मनसुनजन्य विपत्ति पनि बढ्न सक्ने भन्दै सचेत गराइसकेको छ ।

उक्त जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पनि बनाएको छ । 

उक्त कार्ययोजना अनुसार प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारीहरू गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पारित गरेको कार्ययोजना अनुसार यस वर्ष लुम्बिनीमा सबभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष तीन वटा प्रदेशमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने जनाउ दिइसकेको छ, जसमा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली हुन् । यी प्रदेशमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागको पूर्वानुमान छ । 

त्यस्तै, बागमती, कोशी, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा पनि सरदरभन्दा बढी अर्थात् बाढी पर्ने जनाएको थियो । गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा बढी वर्षा भएको विभागले जनाएको थियो । 

नेपालको सरदर वर्षा १४९८.४ मिलिमिटर भए पनि ०८१ मा १६९१.३ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको विभागले जनाएको थियो । औसत भनेको १०० मा ९०–११० मिमि र त्यसभन्दा माथि हुनु सरदरभन्दा बढी मानिन्छ । 

भूकम्पप्रभावित ठाउँहरूमा बढी वर्षा हुने 

प्राधिकरणले माथि बढी वर्षा हुने भनिएका ती तीन प्रदेश र ०७२ सालमा भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू मनसुनका कारण बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । प्राधिकरणका विपद् अनुसन्धान मापदण्ड निर्धारण शाखाका सीडीई हाइड्रोलोजी राजेन्द्र शर्माका अनुसार विभागले बढी वर्षा हुने भनी उल्लेख गरेका प्रदेशका जिल्ला ‘हटस्पट’का रूपमा देखिएका छन् । यद्यपि बृहत् रूपमा यसको अनुसन्धान भने भई नसकेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘तर विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा गरेका अनुसन्धानले बढी वर्षा हुने क्षेत्रमा जोखिम देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कुन क्षेत्रमा बढी असर पर्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन भएको छैन, यकिन गरेर भन्न सकिँदैन ।’

मौसम विभागले गरेको अनुमानको आधारमा बागमती प्रदेश तथा पश्चिमका जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुने तर्क गर्दै सचेत रहन सुझाए । 

यस वर्ष करिब २० लाख मानिस वर्षाबाट प्रभावित हुने 

प्राधिकरणले बनाएको उक्त कार्ययोजनाले यस वर्ष मनसुनबाट करिब २० लाख नागरिक प्रभावित हुनेछन् । 

जसअनुसार लुम्बिनीमा ५ लाख २३ हजार ६५६, बागमतीमा ३ लाख २७ हजार ३७६, कोशीमा २ लाख ७५ हजार ८६७ जना रहेको देखिन्छ । 

यस्तै मधेसमा २ लाख २८ हजार ६८७ जना, सुदूरपश्चिममा २ लाख २७ हजार ७३० र कर्णालीका एक लाख २७ हजार ३०८ जना नागरिक प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । 

सरकारले यस वर्ष मौसमसम्बन्धी चेतावनीसहित विशेष बुलेटिन तीन दिन अगाडि नै दिने तयारीसमेत गरेको छ । विभागका अनुसार भारी, धेरै, अति भारी वर्षाको विशेष पूर्वानुमान पाँच दिन अगावै जारी गरी सरोकारवालाकहाँ पठाउने पनि तयारी गरेको छ । 

तर प्राधिकरणसँग छैन तथ्याङ्क 

विपद्जन्य घटनाहरूको विषयमा जानकारी र व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग यो वर्ष बढी जोखिम भएका हटस्पट क्षेत्रको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । 

यसका लागि प्राधिकरण नै मौसम विज्ञान विभागसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणका शर्मा पनि यसबारे सूक्ष्म रूपमा भौगोलिक अध्ययन नभएको बताउँछन् । विभिन्न संस्थासँग मिलेर केही अध्ययन भए पनि प्राधिकरणसँग भौगोलिक रूपमा ठाउँ नै यकिन गरिएको रिपोर्ट नभएको उनी स्विकार्छन् । 

प्राधिकरणको तयारी के छ ? 

विगतमा गरिएका विपद् अभ्यासलाई आधार मानेर सरकारले यस वर्ष मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणको कार्य गरिने सरकारले भनेको छ । 

साथै सोहीअनुसार पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताएको छ । र त्यसैअनुसार प्राधिकरणले उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको हो । 

प्राधिकरणले खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन भनेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेत निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गरेको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश सुनारले प्राधिकरणले बनाएको उक्त कार्ययोजनाले विभिन्न क्षेत्रगत निकायको जिम्मेवारी किटान गरेको बताए । जसमा स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र आवश्यक तयारीका विषयहरू समेटिएको उनले जानकारी दिए । 

‘पछिल्लो समयमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ,’ सुनारले भने, ‘विशेष गरेर मनसुनजन्य विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी बनाएको हो ।’

प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा एक ‘कमान्ड पोस्ट’ समेत निर्माण गरिएको प्रवक्ता सुनारले बताए ।  उनका अनुसार उक्त पोस्टको सानो र छरितो टिमले मनसुनजन्य घटनाहरूको प्रतिकार्य गर्ने, पूर्वतयारीका लागि समन्वय गर्ने र समग्र व्यवस्थापनको काम गर्छ । 

कार्ययोजनाअनुसार खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई उपकरणसहित उच्च सतर्कताको अवस्थामा राखिनेछ । देशैभरि सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आ–आफ्नो तहमा कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुने प्रवक्ता सुनारले बताए । साथै मौसम पूर्वानुमान तथा विपद् जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी लिन र सोहीअनुसार सतर्कता अपनाउन पनि उनले आग्रह गरे । 

यसरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अभाव हुन नदिन सरकार तयारी अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।