जनकपुरधाम । बहुचर्चित र विवादास्पद रहेकाे जिउँदै मानिसलाइ इटा भट्टामा हालेर मारिएकाे घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसलाकाे पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएकाे छ । 

आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू नै छानविनमा तानिएकाे र उनीहरूविरूद्द न्यायपरिषदमा उजुरी परेकाे सन्दर्भमा पूर्णपा आएकाे हाे ।

रौतहटको राजा इँटाभट्टामा विस्फोटनको कुनै घटना नै नभएको ठहरसहित त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात देखाउँदै मारिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

पूर्णपाठमा साक्षीको भनाइलाई प्रमाणका रूपमा लिन नसकिने ठहर पनि गरिएको छ। अदालतले आलम पक्षका साक्षीले भनेको विषयलाई प्रमाण मान्दै घटना नै नभएको बताएको हो। 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले मृत्यु भएको भनिएका युवाका पक्षका साक्षीले बोलेको कुरालाई प्रमाण मान्न नमिल्ने भन्दै बाझिने खालको फैसला गरेको छ।

‘विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर’ मुद्दामा दुई युवा जलाएको भन्ने कुनै प्रमाण नभएको अदालतको दाबी छ। जेठ १४ मा भएको फैसलामा विस्फोटको घटना नै नभएको भन्दै सफाइ दिइएको हो। न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले जिउँदै बोरामा हालेर इँटाभट्टामा जलाएर मारिएको भनिएका दुई युवा अज्ञात रहेको ठहर गरेको हो।

मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा घटनास्थलको मुचुल्कामा बम विस्फोट नै नभएको, घटना भएको मान्छे मारिएकोबारे सरकारले कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको र साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाण मान्न नसकिने व्याख्या गरिएको छ। सरकारले पेस गरेको साक्षीको भनाइलाई आधार मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।

‘सरकारले साक्षीबाहेक अन्य कुनै सबुद प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन। साक्षीले शैलेन्द्र साह, हरिनारायण साहले पिन्टुलाई बम विस्फोटबाट घाइते भएको भने पनि बकपत्रलाई विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था छैन,’ फैसलामा भनिएको छ । मृतक भनिएकाहरूको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख गरिएको छ। ‘अवस्था अज्ञात रहेको आधारमा मात्र ती व्यक्तिहरूलाई यिनै प्रतिवादीहरूले इँटाभट्टामा जलाई मारेको भनी अर्थ गर्नु फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र अनुकूल हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

घटना नै नभएको, घटनास्थलमा त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तर नभएको, नमारिएको उनीहरू जिउँदै हुन सक्ने आकलन अदालतको गरेको बुझिन्छ। त्रिलोक र ओसी हिँडडुल गर्न सक्ने स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले आलमसँग चुनाव प्रचारमा हिँडेको भन्न नमिल्ने फैसलामा जिकिर गरिएको छ। ‘संकलित सबुद प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटको बारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विस्फोटमा घाइते भनिएका त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको।’

साथै विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट इँटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अदालतले भनेको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट खरानी लगेको र इँटाभट्टामा मानिस जलाएको नदेखिएको भनी विवरण खुलाएको व्याख्या फैसलामा छ। ‘मोहम्मद अफताब आलमको घरमा घटनास्थल मुचुल्कामा घरका सबै कोठा जाँच गर्दा ठीक दुरुस्त हालतमा रहेको, कुनै प्रकारको बम विस्फोटन नभएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

संविधानसभा चुनावका बेला २०६४ चैत २७ गते साढे ६ बजे राजा इँटाभट्टामा बम विस्फोटको घटना भएको थियो। विस्फोटमा परी २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा परी घाइते भएका थिए। घटना लुकाउन घाइते उनीहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको परिवार र साक्षीको दाबी छ। घटनामा दुई भारतीयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो।

घटना भएको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलमलाई पक्राउ गरिएको थियो। उच्च अदालतको फैसलापछि उनी छुटेका छन्। उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका थिए। अदालतले भने बारदातस्थल भनिएको सेख इन्द्रिसको घरमा त्रिलोक रहेको पुष्टि नभएको ठहराएको छ।

अदालतले सरकारले नै तयार गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा बम विस्फोट नभएको उल्लेख भएको देखिएको बताएको छ। ‘जाहेरी कथनलाई नै मान्ने हो भने २०६४ चैत २० देखि २७ गतेसम्म पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह प्रतिवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेको कहीँकतैबाट पुष्टि हुँदैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘चुनाव प्रचारमा गाउँघरमा जहाँकहीँ स्वतन्त्र रूपले घुमफिर गर्न सक्ने पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रतिवादीहरूको सँगसाथमा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको अर्थ गर्न मिल्दैन।’

चुनावप्रचारमा लगिएका त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तर मिया चैत २७ गते साढे ६ बजे बम विस्फोटनमा परेको भन्ने कहीँकतैबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतले दोहो¥याएको छ। ओसी अख्तर घाइते भएको भनिएको तर घटनास्थल मुचुल्काबाट नै घटनाक्रमको कडी टुटेको देखिन्छ। २०६५ वैशाख ६ मा बरामद भएको ओसी अख्तरको जुत्ता, मोजा, सुइटरमा रगत फेला नपरेको भन्ने फरेन्सिक टेस्ट रिपोर्टबाट देखिएको र बम विस्फोटमा परी घाइते भएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको आधार अदालतले मानेको छ।

त्रिलोकप्रतापलाई राजा इँटाभट्टामा जलाइएको भनिएको भट्टाको खरानीको फरेन्सिक टेस्ट रिपोर्टमा मानिस जलाइएको पुष्टि हुन नसकेको व्याख्या छ। घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न कडीहरू मालाकार रूपमा एक अर्को घटनासँग सम्बन्धित नदेखिएको भनिएको छ। ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणको विश्लेषण गर्दा जहाँ दुईवटा निष्कर्षको सम्भाव्यता छ: एउटा अभियुक्तलाई दोषी देखाउँदै छ र अर्को निर्दोष देखाउँछ भने अभियुक्तलाई सुविधा हुने निष्कर्ष मान्नुपर्छ भन्ने प्रमाण कानुनको स्थापित नियम हो।’

रौतहट जिल्ला अदालतको २०६४ सालको मानव ओसारपसार मुद्दाको फैसलाबाट त्रिलोकप्रताप फरार प्रतिवादी रहेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। साक्षीले ओसी अख्तर नमरेको २०६४ सालको निर्वाचनको तीनचार दिनपछि सर्लाहीको लालबन्दीमा भेटेको बताएको दाबीसमेत गरेको छ।

घटनास्थल मुचुल्कामा बम विस्फोटको दाबीको सेख इद्रिसको घरका सबै कोठाको छानामा माकुराको जालो लागेको, प्रत्येक कोठाहरू सामान्य अवस्थामा रहेको, कोठाहरूमा कुनै प्रकारको विस्फोटन नभई क्षति भएको जस्तो नदेखिएको, कोठाहरूको भुइँजमिन सामान्य रहेको, प्रत्येक कोठाहरू खपडाले छाएको भनी विवरण खुलाएको देखिन्छ।

मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिनसाथ पुष्टि हुन नसकेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट २०६५ असार ३० मा कसैउपर मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेकोलाई पनि फैसलामा आधारका रूपमा लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी पुनः प्रमाण बुझी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न २०६९ जेठ १६ मा परमादेश जारी भएको थियो। त्यसपछि २०७५ चैत ११ मा पुनः प्रहरीबाट अनुसन्धान भएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतबाट मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद महताब आलम, सेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको र विस्फोटक पदार्थ ऐनबमोजिम जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएको थियो। ‘२०८१ वैशाख १३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सबै प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’

यही फैसलाविरुद्ध त्रिलोकप्रतापका बुबा ८४ वर्षे श्रीनारायण सिंहलगायतले दुई न्यायाधीशहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्।