शिक्षा विधेयकः देउवालाई भेटेपछि शिक्षामन्त्रीले किन राेके समिति बैठक ?

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा समितिको बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भर्खरै सिंहदरबार पुगेका शिक्षामन्त्री पन्तले बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव समिति बैठकमा राखेका हुन् । उनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् ।
आज (सोमबार) शिक्षा समितिको बैठकमा पदपूर्तिसहित सहमति जुट्न नसकेका विषयमा महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् । ‘महासंघसँग अझै वार्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहमतिको प्रयत्न गर्यौं । तर, सहमति हुन सकेन । विधेयकमाथि छलफल गर्नुभन्दा आजको बैठक स्थगित गरौं’, उनले भने ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
समितिबाट पास गराउने अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेर अड्किने संकेत देखिएको छ ।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक होल्ड गरेर राजनीतिक नखेल्न आग्रह गरेकी छन् ।
समितिको छलफलमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले विधेयक संसदमा पेस गर्न रोकेर समितिलाई दोषी नदेखाउन खोजिएको आरोप लगाइन् ।
कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैलाई खुसी बनाएर जान नसक्ने भन्दै आजै पास गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद लिम्बुले देशभरीका शिक्षकलाई खुसी बनाएर जान नसक्ने बताएका हुन् ।
एमाले सांसद दीपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी लगायतले आजै पास गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।
महासंघका पदाधिकारीसँग आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको थियो । शिक्षक पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि महासंघका पदाधिकारी छलफलबाट बाहिरिएका थिए ।
पदपूर्तिमा शिक्षकहरूसँग सहमति नजुटेपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप परामर्श थालेका थिए । असार १५ को डेटलाइन दिएर सडक संघर्ष रोकिए पनि अन्तिम अवस्थामा सहमति जुटाउन नसक्दा विषय पेचिलो बनेको छ ।
आफूहरूले सरकारलाई दिएको अन्तिम डेटलाइन सम्झाउँदै शिक्षक महासंघका नेताहरू आइतबार बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए ।
हिजै समितिबाट पारित हुने भनेपनि केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समितिबाट विधेयक पास भएको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस