काठमाडाैं । दुईवर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा भएको गरिएको फेरबदलपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यो तहको जोखिम लिएर विधेयकमा छेडछाड कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ ? वा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडिएको छ ? 

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको आदेशविना यो छेडखानी सम्भव छैन । संसद्लाई ढाँटछल गर्ने यो तहको बदमासी कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्ने कुरै होइन ।’ कांग्रेस सांसदको आशंका निराधार छैन किनभने प्रशासकहरूको दबाब र राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा अन्तिमसम्म थिएनन् । उनीहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई पटकपटक बोलाएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न निर्देशन दिएका थिए । खतिवडा पनि त्यसमा सहमत भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैको इतर खेमा र नागरिक तहबाट चर्को आवाज उठेपछि मात्रै देउवा अन्तिम समयमा त्यसका लागि ‘तयार’ भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तिमसम्म यसको विपक्षमै थिए ।

राज्य व्यवस्थाले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो । उच्चपदस्थ कर्मचारी र एमालेको जोडबलमा उपसमितिका बैठक गोप्य गरिएको थियो । जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएको विधेयक खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई रोक लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

पत्रकारलाई रोक्ने विषयमा मुख्यसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले जोडबल गरेका थिए । यसका पछाडि कुलिङ पिरियड प्रभावित पार्नु रहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पन्तले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र राख्नै परे ६ महिना वा बढीमा एक वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश’ बताउने गरेका थिए । 

त्यति मात्रै होइन, दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमिति संयोजक बडू र सभापति खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर ‘कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब नै दिएको’ एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुनसचिव राखेर भर्खरका ठिटाले राज्यका निकाय चलाउन नसक्ने भन्दै शासन चलाउन अनुभवले खारिएका चाहिने बताएका थिए । 

स्रोतका अनुसार त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘भर्खरका ठिटाले न्यायाधीश भएर अदालत चलाउँदा के हुन्छ ? अनुभव हुनुपर्ला नि । कुलिङको नाममा सबै रोक्ने उपयुक्त छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार बैठकमा पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एमाले सांसद प्रस्तुत हुन्थे ।

कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत राखेर समिति सभापति खतिवडालाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको विरोध र बाहिर नागरिक तहबाट चौतर्फी दबाब भएपछि देउवा कुलिङ पिरियड राख्न तयार भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि गलेका थिए । तर, समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा फेरि कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले विधेयक र समितिको प्रतिवेदनको दफा बाझिनु समितिको चरम लापरबाही भएको बताए । यसमा सभापति र समिति सचिवले अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नुले मिलेमतो देखाउने उनको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन अध्ययन नगरी पठाएको हो त ?’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यो समितिको चरम लापरबाही हो । यहाँनेर समिति सरकारसँग अघोषित रूपमा मिलेको देखिन्छ । यस्तो परस्पर बाझिने उपदफाहरू राख्नुहुँदैन थियो । यसमा समिति सचिवले पनि राय–सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ ।’

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पारित गरेको स्वरूपभन्दा फरक तरिकाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको बताएका छन् । उनले विधेयकमा भएको अन्तर समितिको निर्णयविपरीत भएको र त्यसमा कसै न कसैको लापरबाही रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्रुटि भएको हुन सक्ने जनाउ दिए । साथै राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाश भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म पुन: नियुक्ति नदिने भनेर समितिले स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका लागि समान रूपमा लागू हुने गरी सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । समितिमा दिनहुँ छलफल गरेर प्रतिवेदन टुंग्याएका हौँ, गलत मनसाय केही छैन । मैले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हुँ । त्यसमा ह्रस्व, दीर्घ, कमा वा फुलस्टपसम्म कुनै फेरबदल गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, तलमाथि भएर आयो । हामीले उपदफा ५ मा केही शब्द निकालेर बाँकी व्यवस्था मिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनलाई दिएका हौँ । यसमा कसै न कसैको दोष छ । यसबारे मंगलबार सभामुखसँग छलफल गर्छौँ । यो त्रुटि राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्छ ।’ 

 जवाफदेहिताबारे समितिमा छलफल हुन्छ । कुलिङ पिरियड छोडदैनौँ, राष्ट्रिय सभामा सच्याउन भूमिका खेल्छौँ ।’ 

रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि अहिले परिमार्जन हुनु व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘ऐनमा कुलिङ पिरियड हुन्छ भनेर गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र सभापतिले मानेर प्रतिवेदन फाइनल गरिएको हो । अन्तिम मस्यौदा हामीले हेर्न पाएनौँ । सभापतिजीले सदनमा पेस गर्नुभयो । अहिले अर्कै आएको सुन्दा दु:ख लाग्यो । सभापतिलाई सोध्दा थाहा छैन भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले सदनमा पठाएको प्रावधान कार्यपालिकाले परिमार्जन गर्नु व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो ।’ 

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा जालझेल गरी फेरबदल गरिएको घटनालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । उनले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधायन प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै अपमान भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले यसरी जाली काम गर्न पाउँदैन । प्रतिवेदन फेरिएको सुन्दा म छक्क परेँ । कसरी र किन फरक पर्‍यो भन्ने अझै बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने, सरकारले समितिस्तरमै सहमति जनाएर प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो । अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेको संसद्लाई सरकारको एक विभागजस्तो बनाइदिनु हो । संसद् संसद् रहेन ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे संसद् र समितिलाई ढाँट्ने सभापति पदमा बस्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘कुलिङ पिरियड बिगारेको समिति सभापतिले हो । समिति सचिवालयले बदमासी गर्‍यो । हामीसँग सर्वसम्मत गरियो । मन्त्रीले बोलेको छ, समितिको निर्णयमा कमा र फुलिस्टप पनि बदलिँदैन भनेको छ । अब त हामीले समितिको बैठकमै उनीहरूको राजीनामा माग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई ढाँट्ने, समितिलाई ढाँट्ने मान्छेहरू त्यहाँ बस्नै भएन । पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा ढाँट्ने कुराको घोर विरोध हुन्छ जहाँ पनि । समिति सभापतिले बदमासी गर्नुभयो । उहाँ नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नै मिल्दैन ।’  नयाँ पत्रिकाबाट