काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा गैरजिम्मेवार काम भएको स्वीकार गरे पनि न छानबिन समिति बनाइएको छ, न सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान संगठित रूपमा नै विधेयकमा राखिएको र यसलाई तत्काल सुधार नगर्ने नियत रहेको भन्दै सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छैनन् । प्रायः दल र सांसदले विधेयकमा गलत काम भएको भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि राज्य व्यवस्था समिति र सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिनका लागि अग्रसरता लिएका छैनन् । विवादित व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट सुधार गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने सम्भावना भने नरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ‘विधेयकको जस्तो प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएको हो, त्यसै स्वरूपमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने मेरो दायित्व हो,’ उनले भने ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था असंसदीय तवरबाट निजामती विधेयकमा राखिएको विषय लिएर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यहरूले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेका थिए ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि महासचिव पाण्डेयले त्यो व्यवस्था असंवैधानिक रहेको र निजामती कर्मचारीमाथि अन्याय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरूसँग मिलेर महासचिव पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था हटाउन सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दबाब दिएका थिए । तर पनि समितिले सर्वसम्मतिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई खण्डित हुने बुँदा राखिएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने दफा राखिएको विषय सार्वजनिक भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत छानबिन र सुधारको काममा लाग्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने शृंखला जारी छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा आफ्नोतर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको र छानबिन गरी कुनै दोष भेटे जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । समिति सचिव दुराले भने विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा त्रुटि भएको र त्यो जानाजानको नरहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन लेखनमा कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य सहभागी थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो । दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो ।

सभामुख घिमिरेलाई भेटेपछि एमालेका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिमा सहमति भएको विषयभन्दा बाहिर गई प्रतिवेदन संसद्मा लगेर पास गरिएको टिप्पणी गरे । ‘समितिमा जे सहमति भएको हो, जस्ताको त्यस्तै संसद्मा पेस गरेर पास हुनुपर्थ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कसले गरेको भन्ने छानबिनपछि टुंगो लाग्छ । यो टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जो–जो हुनुहुन्छ, नैतिकताका आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ, कारबाही भोग्नुपर्छ ।’

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न एमाले अन्तिम चरणमा मात्रै सहमत भएको थियो । कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरू दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न एकमत भएपछि मात्रै एमाले त्यसमा सहमत भएको थियो । गिरीले समितिबाट पारित भइसकेपछि सबैले त्यो निर्णय बोकेर हिँड्नुपर्ने बताए । मंगलबार सभामुखसँग समितिका सांसदले भेटेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगन गरिएको छ । समितिमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु भएको थियो, त्योसमेत अवरुद्ध भएको हो ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले सभामुखसँगको कुराकानीका क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा चलखेल र षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । संसद्लाई कमजोर बनाउनका लागि भए पनि त्यस कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नॅपर्ने तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व आउने कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा नियतपूर्वक समितिले पास गरेको भन्दा बाहिरको विषय विधेयकमा राखिएको बताए । सभामुखलाई भेटेपछि उनले भने, ‘संसद्को उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो, लिनुपर्छ ।’ ऐन निर्माणमा छलछाम स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक छानबिन गरी सच्याउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने संघीय मामिला, गृह, रक्षा र शिक्षामन्त्री बसेर स्वीकार गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले ‘खेल’ गरेका हुन् कि भन्ने आशंका गरे । ‘एक थरी सचिवहरू प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्की दिन गए भन्ने सुनेको हो । सर्वसम्मतिले पास गरेका हौं, भाषा मिलाउने, माथि र तलका दफा मिलाउने काम हुन्छ । यसमा राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएकाले यी तीन थरी बसेर सच्याउने काम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो बदमासी भयो । यसमा धम्कीपूर्ण ढंगले जो–जो सचिवहरू लागेका थिए, तिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।’

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको नेतृत्वमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध भएका गतिविधिले अहिलेको अवस्था ल्याएको बताए । ‘मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा जुन देउसी खेलियो, त्यो पृष्ठभूमि सम्झिनुपर्छ । राज्य व्यवस्थामा सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा समझदारी कायम भयो । सभापतिजीले समितिको अन्तिम बैठक नबसीकन प्रतिवेदन बुझाउनुभयो,’ उनले भने, ‘यो सुविचारित तरिकाले गरिएको षड्यन्त्र हो । संसद्माथि गम्भीर अपराध हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौं । यो त किर्ते जालसाजी हो । नैतिक रूपमा समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ । उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, संलग्नलाई कारबाही गर्नॅपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेसँग भेटेपछि समिति सभापति खतिवडाले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आजै हामीले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौं, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । यो संसद्माथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै हुँदैन । यसमा छानबिन गर्नॅपर्छ । म आफैंमाथि पनि छ भने छानबिन होस् । दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु ।’राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सभामुखलाई छानबिन समिति बनाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन् । सभामुखले नै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनको धारणा रहे पनि सभामुख घिमिरे तत्काल समिति बनाउने अवस्थामा छैनन् ।

भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार सभामुख घिमिरेले विधेयकको प्रतिवेदनमा परस्परविरोधी कुरा कसरी रहन गयो भन्नेबारेमा सभापति खतिवडा, सचिव दुरा, समिति सदस्यहरूसँग सोधेका थिए । ‘त्यसपछि यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले छानबिन गर्नका लागि संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायतसँग परामर्श गर्नुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘पाण्डेयले नै समिति बनाउनु हुँदैन भनेपछि सभामुखले तत्काल छानबिन नगर्ने र विधेयक जे जस्तो पारित भएको छ, त्यो प्रक्रियाअनुसार नै आएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट