काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत राज्यव्यवस्था समितिमा कर्मचारी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियडबारेको बहसले नेपाल प्रहरीका आइजीपीदेखि अन्य उच्च पदस्थ हाकिमहरुलाई तनाव बढाएको छ । तनाव बढाउनुको कारण भने गजबको छ । 

निजामती विधेयकमा प्रतिवेदन लेखनका लागि समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा जालझेल गरिएपछि समिति सचिव, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीबाट जालझेल भएको वा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाकै संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा अहिले विवाद चलिरहेको छ ।  

समितिको बुधबारको बैठकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' लागु नहुने व्यवस्था राखिएकोमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि समितिले दुई वटा निर्णय गरेको हो ।

राज्यव्यवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई गरेको अनुरोधमा भनिएको छ, 'कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।'

समितिले गरेको निर्णय निष्प्रभावी हुने व्यवस्था राख्न भूमिका कसले खेलेको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सभामुखसँग अनुरोध गरिएको छ । 

'समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को-को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले सर्वसम्मत पास गरेकाे प्रावधानकाे विपरित संसदबाट पारित भएकाे विधेयकमा फरक विषय समेटिएपछि हंगामा मच्चिएकाे छ । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरज दुरा र कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीसमक्ष आक्रोष पोखेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले 'कुलिङ अफ पिरियड'बारे षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कुलिङ पिरियडको विषय आजको नभई पूर्वदेखि चल्दै आएको र अहिलेको अवस्था केवल छेडखानी मात्र नभई योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी गरे।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, 'कुलिङको विषय आजको होइन। यो केवल छेडखानी होइन, षड्यन्त्र हो। मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। मैले हरेक दिनको बैठकमा यहाँहरूको अनुहार हेरेको छु, बोलेको छु। देशलाई सुधार्ने हो भने नेपाल आमाको अनुहार हेर्नुपर्छ, आफूतिर होइन। यसमा त्रुटि नजानेर भएको होइन। को–को सहभागी छन्, यसको छानबिन हुनुपर्छ।'

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले राज्य व्यवस्था समितिबाटै 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधानमा षड्यन्त्र भएको बताए । बैठकमा बोल्दै उनले कुलिङ पिरियडको कानुन निर्माणको क्रममा ठूलो जालझेल र षड्यन्त्र भएको दाबी गरे। यो काममा एक–दुई जनाको मात्रै हात नभई ठूलो समूहको चलखेल रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, 'अहिले आएर कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा अत्यन्तै जालझेल र षड्यन्त्र भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाटै षड्यन्त्र गर्ने काम भएको छ भन्ने सुन्दा मलाई दुःख लागेको छ, किनकि म स्वयं पनि बारम्बार समिति बैठकमा सहभागी भएको व्यक्ति हुँ। कुलिङ पिरियड हामीले राखेको जस्ताको त्यस्तै हो। तपाईँ समितिको पुरानो मान्छे हो, त्यसमा ध्यान किन दिन सक्नुभएन? तपाईँ टाठा–बाठा मध्येकै सभापति हो। कर्मचारीले देउसी भैलो खेलेको पनि देखिएको छ।'

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले नैतिकताको आधारमा समिति सभापति र सचिवले अब नेतृत्व लिन नमिल्ने बताए। उनले निजामती सेवा विधेयकलाई महिनौँ लगाएर समितिले गम्भीर छलफल गर्दै पारित गरेको अवस्थामा त्यसमा जालझेल हुनु संसद्‌प्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरे।

सांसद गिरीले भने, 'निजामती कर्मचारी विधेयकको सन्दर्भमा समितिले जसरी महिनौँ लगाएर गम्भीरताका साथ छलफल गरेको थियो, विशेष गरी कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा सेवा निवृत्त वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड रहने व्यवस्था एकमतले पारित गरिएको थियो। तर समितिकै प्रतिवेदनमा फरक ढंगले प्रस्तुत भयो। सिङ्गो समितिलाई गुम राहमा राख्ने काम भयो। सार्वभौम संसद्को समितिलाई यसरी उपहास गरिनु नेपालको इतिहासमै लज्जाजनक, घृणित अवस्था हो।'

समितिले यसबारे छानविनका लाग सभामुख देवराज घिमिरेलाइ अनुराेध पनि गरिसकेकाे छ । ‘निजामती कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ खुला गरिएपछि विवाद बढ्दै गएको छ । अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्ने अवस्था छैन।

तर यसकाे असर समितिमा छलफलकाे पाइपलाइनमा रहेकाे अर्काे विधेयकलाइ परेकाे छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १५ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि अहिले  राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको हो । सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाइएको छ । समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । समितिका अन्य सांसदहरूले पनि दफावार छलफलमा भाग लिइरहेका थिए ।

अहिले पेश भएको प्रहरीमा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर पदावधिलाई जोड दिइएको छ । उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान राखिएको छ । जसले गर्दा आइजिपी दीपक थापाको ब्याचलाई फाइदा पुग्नेछ । यदि ऐन आएमा थापापछि आइजिपी बन्ने लाइनमा रहेका चन्द्रकुवेर खापुङको टिमलाई अवरोध पुग्नेछ ।

जसले गर्दा पनि केही प्रहरी अधिकृतहरू अहिले विधेयकमाथिको छलफल अवरोध भएकोमा खुसी छन् भने आइजिपी लगायतका केही अधिकृतहरू दुःखी बनिरहेका छन् । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई समूहका प्रहरी अधिकृतहरू आपसमा प्रहरी ऐन र कुलिङ पिरियडको अनौपचारिक कुराकानी गर्दै बसेका छन् ।

प्रस्तुत विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकाश पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष छ भने पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।  जसले गर्दा आइजिपी थापाको समय अवधि थपिनेमा कुनै शंका छैन ।  एआइजी तथा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष,  एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्‍याइएको  छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ । अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ । नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकाश पाउने पनि घटाइएको छ । अहिले आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाइएको छ ।

एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को उमेर हद ५६ बाट ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५५ बाट ५८, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइको  छ । यसै गरी समितिमा पुगेको नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अङ्कमा हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था थियो।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अङ्कबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अङ्कबाट २७ अंक बनाइने भएको छ । यसअघि शैक्षिक योग्यता बापत पहिले १० अंक थियो । विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कितको लागि ५ अंक,  राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव छ । पहिले तालिम बापत ७।५ अंक दिइँदै आएको थियो ।  नयाँ विधेयकले अनङ्कितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८–८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अङ्कमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।

समितिमा दफावार छलफलका लागि तयारी अवस्थामा  भएका विधेयकहरू तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन ।  मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन भने बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा पनि प्रहरी विधेयकको विषय अघि बढ्न सकेन ।

प्रहरी विधेयक समितिमा छलफल हुन जति ढिला भयो त्यति नै संसदमा जान ढिला हुनेछ । वर्तमान  प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापा आउँदो भदौ १९ गते हालको प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्, यदि प्रहरी ऐन पास भएमा उनको अवकाशको समय लम्बिनेछ ।