ट्रम्प प्रशासनले दक्षिणी सीमाना पार गरेर शरण माग्ने व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रवेश निषेध गर्न नसक्ने वाशिङ्टनका एक संघीय न्यायाधीशले बुधबार फैसला गरुेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो दिनमा यस्तो नीति लागू गरेका थिए ।

न्यायाधीश रान्डोल्फ डी मसले १२८ पृष्ठको आफ्नो रायमा संविधान र संघीय आप्रवासन कानूनले राष्ट्रपतिलाई उनले दावी गरेको व्यापक अधिकार प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले अमेरिकाका गैरकानूनी प्रवेश रोक्न र शरण दावीको भारी ब्याकलगको निर्णय गर्न ठूलो चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको भने अदालतले स्वीकार गरेको छ। तर संविधान र शरणार्थीहरूलाई नियमन गर्ने वर्तमान कानूनले राष्ट्रपति वा उनको प्रतिनिधिलाई वैकल्पिक आप्रवासन प्रणाली अपनाउने अधिकार प्रदान नगर्ने न्यायाधिसको फैसलामा उल्लेख छ ।

यो आदेशको व्यापक शर्तहरू भए पनि न्यायाधीश मसले ट्रम्प प्रशासनलाई अपील गर्ने समय प्रदान गर्नका लागि दुई हप्तासम्म यो फैसला लागू नहुने गरी स्थगित गरेका छन् । ट्रम्पको आदेशले शरणार्थी भर्ना कार्यक्रम निलम्बन गर्ने र आप्रवासन र राष्ट्रीयता ऐनमा स्थापित आप्रवासन तथा शरण प्रक्रियालाई उल्टाउने उद्देश्य राखेको थियो।

आप्रवासी अधिकार समूहहरूले मुद्दा दायर गर्दै ट्रम्प प्रशासनले शरण प्रणालीलाई नियमन गर्ने कानून बनाउने कांग्रेसको शक्तिलाई हडपेको तर्क गरेका थिए । शरण दावी बिना नै अमेरिकाबाट हटाइएका वा हिरासतमा राखिएका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको तर्फबाट कानूनी चुनौती ल्याइएको थियो ।

अदालतको दस्तावेजअनुसार धेरैजसो व्यक्तिहरूले अफगानिस्तान, क्युबा, इजिप्ट, पेरु र टर्कीका आफ्ना गृह देशहरूमा राजनीतिक उत्पीडनको सामना गरेका थिए। केहीले ती सरकारहरूबाट परम्परागत यातना भोगेका थिए। यो मुद्दाको उद्देश्य ट्रम्पको नीतिलाई रोक्नु थियो, जसले एसाएइलम आवेदकहरुलाई तत्कालै उनीहरूले छाडेका राष्ट्रहरूमा फिर्ता पठाउने जोखिममा राखेको थियो।

बुधबारको फैसलामा न्यायाधीश मसले मुद्दामा शरणार्थीहरूलाई एक वर्गको रूपमा प्रमाणित गर्न पनि सहमत भएका छन् । वर्गीय मुद्दाहरूमा धेरै व्यक्तिहरू समान परिस्थितिमा संलग्न हुन्छन् ।