काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लफडाले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा दरार आईरहेका बेला कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले संस्थापनविरूद्धकाे संघर्ष थप अघि बढाउने निर्णय गरेकाे छ । संस्थापन इतर पक्षको भेला काठमाडौं विशालगरमा बसेकाे थियाे ।  

डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीको संस्थापन पक्षले गरेको अनुशासनको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आज बिहान नेता कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा विशालनगरमा बसेको कोइराला पक्षको बैठकले संस्थापन पक्षले अनुशासनको नाममा गरेको कारबाही पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

 बैठकपछि नेता कोइरालाले संस्थापन पक्षले गरेको अनुशासनको कारबाही अवैधानिक भएको बताए। ‘कारबाही अवैधानिक छ। व्यक्तिहरु छानीछानी कारबाही गरिएको छ, यो अस्वीकार्य छ,’ कोइरालाले भने। 

आजको भेलाले केही समयपछि अर्को ठूलो भेला गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि कोइराला पक्षले गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले कोइराला पक्षका नेताहरुलाई कारबाही गरेपछि नेता कोइरालाले आज आफ्नो सम्पर्क कार्यलयमा आफू पक्षीय नेताको बैठक बोलाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पार्टीले हालै गरेको अनुशासन कारबाहीलाई ‘प्रतिशोध र बेमौसमी बाजा’ को भनेका छन् ।

नेताहरूमाथिको निष्कासन र निलम्बनको कारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले कारबाहीको प्रक्रिया र निर्णयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता नभएको टिप्पणी गरे ।

भण्डारीले पार्टीले हालै गरेको  केही  नेतामाथि अनुशासनको कारबाहीलाई प्रतिशोधको निर्णय भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न  चेतावनी दिएका छन्।

‘अनुशासनको कारबाही हो कि प्रतिशोध? आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति !!!,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली उखान ‘पोहोर मरिन् सासू अहिले आए आँसु ! बेमौसमी बाजा ! गम्भीर आपत्ति !! अपरिपक्व निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर !!!’

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य संजय गौतम लगायत काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरु थिए। 

भेलामा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी पनि गएका थिए। 

कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। कारबाही पार्टी विधान बिपरित र एकातर्फी भएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ। 

शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले कारबाही निर्णयको राजनीति रुपमा शसक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। 

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरु र महामन्त्रीहरुकाबीचमा अहिले अनुशासन समितिको फाइल नचलाउने सहमती भएको तर हिजो अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले समितिमा छलफलै नगरी एक्कासि विज्ञप्ती निकालेर कारबाही गरेको जानकारी दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

आफूपक्षीय नेतालाई छानीछानी संस्थापन पक्षले कारबाही गरेको आरोप कोइराला पक्षले लगाएको छ। 

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै हिजाे अनुशासन समितिकाे संयाेक आनन्द ढुंगानाले कारबाहीमा पर्नेहरूकाे सूची सार्वजनिक गरेका थिए । 

अनुशासन समितिमा ५० जिल्लाबाट २१ सय उजुरी आएका थिए । उजुरी चुनावमा अन्तर्घात गरेका विषयमा अधिकांश रहेको समितिले जनाएको छ ।

प्राप्त उजुरीमाथि निर्णय लिन ९ देखि १७ असारसम्म अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णय भन्दै संयोजक ढुंगानाले बुधबार कारबाहीमा परेका नामहरू सार्वजनिक गरेका छन् । कारबाहीमा पर्नेहरूमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जना छन् । 

अनुशासन समितिका सदस्य गौतमले अनुशासनको कारबाहीमा आफ्नो समूहको विमति रहेको बताए । ‘सर्वसम्मत निर्णय गरिएको होइन । 

बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो । 

कारबाहीप्रति हाम्रो समर्थन छैन,’ गौतमले भने, ‘एक पटकका लागि सबैलाई सचेत बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । कारबाही नगरौं भन्ने पक्षमा हामी थियौं ।’ 

कारबाहीमा पर्नेहरूमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जना छन् । 

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्काशन गरिएको छ । कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्काशन गरिएको छ । 

लुम्बिनीका महामन्त्री खनाल नेता डा. शेखर कोइराला पक्षधर हुन् । खनालको विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा नेता कोइराला र केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी बीचमा जुहारी समेत चलेको थियो । खनाललाई कारबाही गर्न अनुशासन समितिमा उद्योगपति समेत रहेका चौधरीले उजुरी दिएका थिए । 

नवलपरासीमा गत निर्वाचनमा आफूलाई हराउन खनाल लागेको चौधरीको उजुरीमा उल्लेख थियो । कारबाही गर्दा समयावधिमा तीन प्रकृतिको छुट्याएर कारबाही गरिएको छ । एक वर्ष, छ महिना, तीन महिनाका लागि कारबाही गरिएको छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही गरिएको छ। उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्काशन गरिएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार १ (एक) वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ (छ) महिनाको लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’