काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सर्वसम्मत रूपमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई खण्डित बनाउने ‘चलखेल’ माथि छानबिन गर्न भन्दै गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिमै ‘छलछाम’ भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार बनाइएको समितिको नेतृत्वलाई ‘सभापति’ भन्नुपर्नेमा ‘संयोजक’ बनाएर छानबिन समिति गठनमै ‘छलछाम’ गरिएको हो । 

‘सभापति’ हुँदा सुझावसहितको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आउने तर ‘संयोजक’ बनाइँदा समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने गरी चलखेल गर्न सकिने सहजताका लागि फेरि ‘छलछाम’ गरिएको भन्दै समितिमै रहेका सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । समितिका सबै सदस्यले सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग बिहीबार भेटेरै संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई कमजोर नबनाउन र नेतृत्वलाई ‘सभापति’ राख्न माग गरेका छन् ।

२१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यावधि दिइएको विशेष समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार संयोजक तथा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो आदिसमेत) भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘छलछाम’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउनेछ ।

संलग्नता यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने छ । कानुन निर्माणका क्रममा समितिमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउने भनी सुझाव पेस गर्न पनि कार्यादेश छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठमा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन १ असारमा प्रतिनिधिसभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेस गरेका थिए । तर, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो ।

सभापति खतिवडाले आफ्नो हस्ताक्षरसहितको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए ।विधेयकमा सर्वसम्मत रूपमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई खण्डित बनाउने ‘छलछाम’ सहित प्रतिनिधिसभामा पारित गर्न हस्ताक्षरसहित पेस गर्ने सभापति खतिवडा कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य र यही ‘छलछाम’ माथि छानबिन गर्न भन्दै गठित विशेष समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसकै सहमहामन्त्री परियारले गरेपछि दलीय स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै गुनासोसमेत हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ परियारकी श्रीमती पनि निजामती सेवामा उपसचिव रहेकाले पारिवारिक सम्बन्ध पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सँग जोडिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

संसदीय विशेष समितिको बैठक बस्ने क्रममा बिहीबार सांसदहरूले नेतृत्वलाई ‘सभापति’ को सट्टा ‘संयोजक’ बनाएर फेरि अर्को ‘छलछाम’ भएको थाहा पाएका हुन् । त्यसपछि परियार, थिङ, आचार्य, घर्ती, सापकोटा, पराजुली र कार्की सातै जनाले सभामुख घिमिरेलाई भेटेरै झारा टार्ने समिति बनाउन खोजिएको गुनासो गरेका थिए । समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने गरी चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । उनीहरूले नेतृत्व ‘सभापति’ नै हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘हामीले सभामुखलाई कुरा राख्यौं । संसद्को स्थायी समितिले उपसमिति गठन गर्छ र त्यसको नेतृत्वलाई मात्र संयोजक भन्ने हो तर संसदीय विशेष समितिको नेतृत्व संयोजक नभई सभापति नै हुने हो भन्ने प्रस्ट राख्यौं,’ एक सांसदले भने । एक सांसदका अनुसार त्यस क्रममा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले भनेका थिए, ‘संयोजक भन्नु नै ठीक छ । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रामहरि खतिवडालाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने हुनाले छानबिन समितिको प्रमुखलाई संयोजक नै भन्दा सजिलो पर्छ ।’ पाण्डेयको भनाइलाई बल पुग्ने गरी कार्य व्यवस्था महाशाखा प्रमुख एकराम गिरीले पनि ‘संयोजक’ नै राख्दा उपयुक्त हुने मत राखेका थिए ।

उक्त छलफलपछि छानबिन समितिलाई कमजोर पार्न महासचिव लागेको आशंका सांसदहरूले गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पाण्डेय, सचिवहरूको टोलीले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएको प्रसंग स्मरण गर्दै छानबिन समितिका एक सदस्यले ‘संसद्मा रहेर पाण्डेयले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको’ गुनासो गरे । मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेमा सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको धम्की दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले महासचिव र कार्य व्यवस्था प्रमुखका कुरा सुनेपछि संयोजक भन्ने कि सभापति भन्नेभन्दा पनि काममा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । समितिका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा नियमावली देखाएर संयोजक नभई सभापति हुनुपर्ने प्रस्ट पारेपछि भने सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि विशेष समितिको नेतृत्वलाई सभापति नै भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा राख्ने धारणा बनेको छ । घिमिरे र बर्तौलाले उक्त प्रस्ताव पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संयोजक नभई सभापति नै बनाइने प्रतिबद्धता पाएपछि छानबिन विशेष समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कार्यविधि पास गर्ने र कार्यतालिकामाथि छलफल भएको परियारले जानकारी दिए । ‘बैठकले आन्तरिक कार्यविधि पास गरेर कार्यतालिकाबारे छलफल गरेको छ, राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकको दफा ८२ माथि भएका छलफलको माइन्युटलगायतका कुरा झिकाएर शुक्रबारको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट