काठमाडाैं । ८ फागुन २०७६ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा लिएका थिए ।

त्यो बेलासम्म बाँस्कोटा ओली मन्त्रिपरिषद्को सदस्य मात्र होइन, ‘किचन क्याबिनेट’का हर्ताकर्ता मानिन्थे । तर, ओलीले बाँस्कोटालाई पनि सरकारबाट बिदा गरे ।

संयोगले अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै दल एमालेका नेता तथा मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस लेनदेनको वार्तालाप गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । तर, यसपालि ओली मौन छन् ।

त्यसो त आइतबार झापामा आयोजित पार्टी जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओली भन्दै थिए, ‘हाम्राविरुद्धको भ्रामक प्रचारको पछि लाग्नु हुँदैन । केपी ओली र एमालेले भ्रष्टाचार गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले योभन्दा पनि कठोर शब्दमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका छन् । गत वर्ष ६ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै उनले भनेका थिए, ‘एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार गर्दैनौं । भ्रष्टाचार सहदैनौं र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौं । भ्रष्टाचार अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौं । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं ।’ उनले खास मौकामा दोहोर्‍याएको मन्तव्य यस्ता छन्–

– २२ साउन ०८१, राज्य व्यवस्था समिति बैठक
‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो । तर, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’

‘अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा स्टन्टबाजी गर्न र भ्रष्टाचार छोप्नका लागि होइन । भ्रष्टाचार खोजबिन र कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारमा यो सरकारले शून्य सहनशीलता राख्छ । त्यो कुरा समयक्रममा व्यवहारमा देखिँदै जान्छ ।’

– २ भदौ २०८१, एमालेको खेलकुद विभागको कार्यक्रम

‘हामी नयाँ ढंगले नेपाललाई अघि बढाउन चाहिरहेका छौं । अब आगामी दिनमा तपाईंहरूले धेरै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आदिइत्यादि सानाठूला केही सुन्न पर्नेछैन ।’

– २९ भदौ ०८१, काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने, केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन । परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।’

– ७ कात्तिक २०८१, सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै

‘हामी सचेत छौं । हामीले इमानको राजनीति गर्ने हो, सत्यको राजनीति गर्ने हो । भ्रष्टाचारको राजनीति हैन, पैसा कमाउनका लागि, पद दुरुपयोग गर्न, आफन्तको बन्दोबस्त गर्न, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनका लागि हैन ।’

– १४ वैशाख २०८२, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सम्मेलन

भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा थमौतीका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग गरेको संवादको अडियोले सडक र सदन तताएको छ ।

...

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेको तीन महिना भएको छ । तर, उनले आफ्नै दल एमालेका नेता तथा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य गुप्तामाथि कुनै कारबाही गरेका छैनन् ।

मन्त्री गुप्ता, बिचौलिया पुरुष र एक महिलाबीच कुरा भएको ९ मिनेट १३ सेकेन्डको अडियोमा उनीहरू एकअर्काप्रति अनौपचारिक र सहज सुनिन्छन् । बिचौलियाले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई फोन गरिदिन मन्त्री गुप्तासँग आग्रह गरेको अडियोमा सुनिन्छ । बिचौलिया भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यू, त्यो बलराम (भूमि व्यवस्थामन्त्री) लाई भनिदिनू न २० म बुझाइदिउँला खेमका लागि ।’ मन्त्री गुप्ताले जवाफ दिन्छन्, ‘बलरामले ऊसँग पैसा खाइसक्या छ, बलरामले गर्दैन ।’

अडियोमा मन्त्री गुप्ता र ती पुरुषबीच लेनदेनबारे कुरा भएको सुनिन्छ । ती बिचौलियासँग मन्त्री गुप्ताले भन्छन्, ‘(पैसा) मैले राख्ने हैन, उसलाई भोलि बिहानै दिएर पठाउनुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा ।’ मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाबीच मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवाबारे पनि मोलमोलाइ भएको बुझिन्छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा मालपोतको सरुवा नभई भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिको प्रसंग भएको बिचौलियाले प्रस्ट पार्छन् । अडियोमा उनी भन्छन्, ‘त्यो हैन के, आयोगको कुरा गरिराछु के ।’ मन्त्रीले अझै नबुझेपछि बिचौलियाले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षका लागि कुरा राखिरहेको दोहोर्‍याउँदै भन्छन्, ‘खेम पुनका लागि २० म बुझाइदिन्छु, भन्दिनू त बलरामलाई ।’

महिलाले मन्त्री अधिकारीलाई फोन गर्न दबाब दिन्छिन् । मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्थामन्त्रीले नमान्ने जवाफ दिन्छन् । बिचौलिया भन्छन्, ‘तपाईंसँग सय वटा काम पर्छ त्यसको, तपाईंको एउटा काम नगरिदिएर हुन्छ ? त्यसमाथि सबैले प्रेसर दिएको छ उसलाई । बाले समेत भनेका होलान् उस्तै पर्‍यो भने ।’

बिचौलियाले जिल्ला कमिटीबाट पाँच र प्रदेश कमिटीबाट खेमको मात्रै नाम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगिसकेको जानकारी दिन्छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी दुवै एमालेका हुन् । भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमालेका स्थानीय नेता पुनलाई नियुक्तिका लागि पार्टीको कास्की जिल्ला कमिटी र गण्डकी प्रदेश कमिटीले सिफारिस गरेको बिचौलियाले स्पष्ट पारेको संवादमा सुनिन्छ ।

नियुक्तिका लागि अरू मानिसले खेलिरहेकाले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई फोन गर्नुपर्ने बिचौलियाको दबाब हुन्छ । मन्त्री गुप्ता भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालयमा छ, यहाँ हुन्थ्यो भने आइहाल्थ्यो तीनपाने रक्सी खान ।’ महिलाले पुनलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सबै मन्त्रीमार्फत भूमिमन्त्रीलाई भन्न लगाउनुपर्ने भन्छिन् ।

बिचौलिया पुरुष भन्छन्, ‘मन्त्रीजी, यसो गर्नुस् सुन्नुस्, म अहिले १५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु । पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिरा छ मन्त्रीज्यू, हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?’ अडियोको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा बैनबहादुर गुरुङलाई गत पुसमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीले नियुक्ति गरेका थिए । गुरुङले २९ पुसमा शपथ लिएका थिए । यो संवाद त्यसको ठीक अघिको भएको बुझिन्छ ।

मन्त्री गुप्ताले गरेको संवाद र त्यसमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीको नाम लिइएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले पनि मन्त्री गुप्ताको ‘घूस डिल’ सम्बन्धी अडियोका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘संघीय मामिला र भूमि व्यवस्थामन्त्रीको घूस डिलका समाचार आएका छन् । ती समाचारबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । सुशासनका विषयमा सरकारले दह्रो कदम चालोस्,’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।

माओवादी सांसद सुदन किरातीले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता स्मरण गराए । ‘सुशासनका लागि भनेर बनेको सरकारको छातीमा फेरि कुशासनको तक्मा थपिएको छ । सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्थामन्त्रीका बारेमा आएको कुरा के हो ? यही संसद्मा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि चित्रगुप्तको अगाडि उभिएर जवाफ दिन्छु,’ किरातीले भने, ‘अर्को जुनी र चित्रगुप्तको विश्वास छैन, त्यसैले सरकारका तर्फबाट संसद्मा सत्यतथ्य जवाफ चाहियो ।’

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेतले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा र भूमि आयोग अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा मन्त्री गुप्ताले अर्का मन्त्री अधिकारीलाई समेत जोडेर दिएको अभिव्यक्तिको अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत सरकारको नेतृत्व मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले संसद्मा भ्रष्टाचारका मुद्दा उठेको विषयलाई सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा रोकेको सन्दर्भसँग जोडेका थिए । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियालाई हल्का ढंगले लिँदा आज नागरिकले हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको कुरा आज सदनमा व्यापक उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा उपसमितिले धेरै मिहिनेत गरेर भ्रष्टाचार र अख्तियारको विधेयक तयार गरेको थियो । तर भ्रष्टाचारको विधेयक ३ चैतमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो, अख्तियारको विधेयक ६ महिनादेखि समितिमा थन्किएको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले घूस लिएको रकमको झोला, नोटका नम्बर र फोटोसहित छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको दाबी गरे । मन्त्री गुप्ताको अडियो संवादमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को पनि जवाफ आज हामी माग्छौं,’ रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ, सम्बन्धित ठाउँ भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो ? अडियोमा भनिएका ‘बा’ को हुन् ? यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’ दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि सुशासन कमजोर बनेको उनको टिप्पणी थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सुशासनका सवालमा सरकारले निर्मम निर्णय लिनुपर्ने बताए । सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेही सम्बन्धित व्यक्ति बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जे विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्, ती प्रिय होइनन्, सुखद होइनन् । प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रीको धारणा होला,’ उनले भने, ‘संसद्मा पनि विषय उठेको छ । यसको जवाफदेहिता उहाँको रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ । मन्त्रीको धारणा बुझ्न बाँकी छ ।’ मन्त्री गुप्ताको अडियोको वास्तविकता अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बर्तौलाको भनाइ थियो । को–को मन्त्री र व्यक्ति संलग्न छन् भन्नेबारे खोजी गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अडियोमा सुनिएको मन्त्री गुप्ताको बोलीका विषयमा गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘अडियो वास्तविक हो कि होइन भनेर छानबिन हुनुपर्छ । हो भने कारबाही गर्नुपर्छ र मन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

अडियोबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता सम्पर्कमा आएनन् । मन्त्री गुप्ताले फेसबुकमा भने प्रायोजित समाचार आइरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रभावमा पार्न जोडिएका कर्मचारीका बारेमा मलाई केही थाहा छैन । अनि भूमि आयोगमा नियुक्ति भए कि छैनन् ?’ उनले लेखेका छन्, ‘सूचना प्रविधि (एआई) को दुरुपयोग गरी निकालिएको मेरो आवाज भनिएको छ, कसले पुष्टि गर्ने ?’ अडियोमा नाम उल्लेख गरिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले भने मोबाइल फोन अफ गरेका छन् । अख्तियारले भने मन्त्री गुप्ताको अडियोका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अख्तियारका एक पदाधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका विषयलाई हामीले नोटिसमा राखेका छौं । यसअघि पनि यस्ता विषय यसैगरी अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।’

मन्त्री गुप्ता र बिचौलिया संवादका प्रमुख अंश

बिचौलिया : मन्त्रीज्यू, मगाइदिन्छु र तपाईं राख्नु ।

मन्त्री : मैले राख्ने हैन, उसलाई भोलि बिहानै दिएर पठाउनुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा । (एकछिन फोन डायल गरेको सुनिन्छ), रक्सी खाने ?

बिचौलिया : नखाने के मन्त्रीज्यू, मैले कहिल्यै खाएको छैन ।

मन्त्री : कहिल्यै खानुहुन्न ?

बिचौलिया : सुन्नु न मन्त्रीज्यू, त्यो बलराम (भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी) लाई भनिदिनु न, २० म बुझाइदिउँला खेम (भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त हुन खोजेका खेमबहादुर पुन) का लागि । फस्ट आवरमा नै भनिदिनु त बलरामलाई ।

मन्त्री : बलरामले ऊसँग पैसा खाइसक्या छ, बलरामले गर्दैन ।

बिचौलिया : त्यो हैन के, आयोगको कुरा गरिराछु के ।

मन्त्री : आयोग भन्नाले ?

बिचौलिया : खेम पुनका लागि के । २० म बुझाइदिन्छु के, भन्दिनु त बलरामलाई । भन्दिनु त मन्त्रीज्यू ।

(मन्त्री कसैसँग फोनमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्)

महिला : हाम्रो मन्त्रीज्यूले एकचोटि भनिदिनुपर्‍यो के बलरामलाई, भनिस्यो न ।

बिचौलिया : मेरो एउटा मान्छे नि नबनाइदिने भन्नु त ?

मन्त्री : त्यो (भूमिसुधारमन्त्री अधिकारी) मान्दैन ।

बिचौलिया : (हाँस्दै) त्यो मान्दैन । तपाईंसँग सय वटा काम पर्छ त्यसको, तपाईंको एउटा काम नगरिदिएर हुन्छ ? त्यहीमाथि सबैले प्रेसर दिएको छ उसलाई । बाले समेत भनेका होलान् उस्तै पर्‍यो भने ।

मन्त्री : अनि यो त पलिटिकल नियुक्ति ।

बिचौलिया : दाइ अनि सिफारिसै आइसक्यो ।

मन्त्री : जिल्लाबाट आउनुपर्छ । प्रदेशबाट आउनुपर्छ ।

बिचौलिया : उसको त एकल सिफारिस भयो । निर्णय भएको छ प्रदेशबाट यसरी (सायद कागज देखाउँदै), यता हेर्नू । प्रदेशले निर्णय गरेर पठाएको छ यसरी, खेमबहादुर पुन भनेर एकल सिफारिस आएको छ ।

मन्त्री : जिल्लाबाट ?

बिचौलिया : जिल्लाले प्रदेशलाई भन्यो, प्रदेशले मन्त्रालयलाई पठाउने हो ।

मन्त्री : अनि समस्या के छ ?

बिचौलिया : अरू–अरू मानिस खेलिरहेका छन् त्यहाँ ।

महिला : मन्त्रीज्यूले भनेपछि त मानिहाल्छ नि ।

मन्त्री : अहिले (मन्त्री अधिकारी) मन्त्रालयमा छ, यहाँ हुन्थ्यो भने आइहाल्थ्यो तीनपाने रक्सी खान ।

महिला : कल्ले भन्याचाहिँ मान्छ के उसले, मन्त्रीहरूमा पनि ?

मन्त्री : कहाँ छ भूमिसुधारमन्त्रीको लक्ष्मी पात्रहरू ?

महिला : सबै मन्त्रीलाई भन्न लाउनुपर्‍यो ।

मन्त्री : उसलाई फोन गर्नुस्, भूमि आयोगका अध्यक्षका लागि कास्की जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेको छ, प्रदेशले पनि गर्‍या छ भनेको त्यो पक्का हो । तैपनि शंकास्पद भइसकेपछि कति हुन्छ ।

बिचौलिया : १ बजे शपथग्रहण छ ।

मन्त्री : (फोनमा) अहिले आउनु न मन्त्रालयमा । म बोतल दिन्छु । लिएर जानु, खुवाइदिनु । माल कति लिन्छ ? नियमले मिल्ने रहेछ । जिल्ला कमिटीले सिफारिस गर्‍या छ, प्रदेशले निर्णय गरेको छ ।

बिचौलिया : जिल्लाले पाँच जना गरेको छ । तर प्रदेशले त्यहाँबाट छानेर एकल पठाएको छ । मन्त्रीजी यसो गर्नुस्, सुन्नुस्, मैले अहिले १५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु, त्यो अदालतको । यसो हो अदालतमा भने पर्सि उहाँले सामान्यबाट गर्दिनु । मन्त्रीजीलाई एस र नो भन्न आउँछ रे, अरू केही आउँदैन । पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिराछ मन्त्रीज्यू, हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?

मन्त्री : अनि यो १५ महिनामा के हेरिराछ त ?

बिचौलिया : गर्‍या छ त अलिअलि काम त । त्यत्तिकै पछि त लागेन होला नि ।

मन्त्री : १५ महिनामा के गर्‍या ?

(बिचौलिया र महिलाबीच कुरा हुन्छ । बिचौलियाले महिलालाई नकराउनू, भोलि तपाईंको काम भइहाल्छ भन्छन् । अनि म्याडमले घर नआइज भनेको छ भन्छन् । फोन आइरहेको हुन्छ ।) कान्तिपुर दैनिकबाट