काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा देखिनेगरि असहमति जायर गरेको जसपाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै गर्दा विभिन्न ११ आरोप लगाएको छ  । जसपाले आजदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कुरा संघीय संसदका सभामुखलाई पत्राचार गर्दै जानकारी दिएको छ । 

पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको कामको समीक्षा गर्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियाे ।  

जसपाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको औचित्य नै नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

'केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान असफल भइसकेको सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै नरहेको हुनाले उक्त समर्थन फिर्ता लिई अब उपरान्त विपक्षमा बस्ने निर्णय गरियो' जसपाको निर्णयमा उल्लेख छ। 

सरकारको समीक्षा ११ बुँदामा  

१. जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु।
२. भ्रष्टाचार, अनियमित्तता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु।

३. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन नसक्नु। असन्तुलित र पूर्वाग्रहीत रूपले आ.ब.२०८२/८३ को बजेट ल्याउने कार्य गर्नु।
  
४. संघीयता कार्यान्वन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु।

५. कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिवी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु।

६. स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु।

७. समानतामा आधारीत न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेस, आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु।

८. मधेस, थरूहट, किरता– लिम्बूवानलगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुठा मुद्दा लगाइ बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहाइ नगर्नु।

९. संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगर्नु।

१०. कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिंचाइ, मलखाद्य, बिउबिजन र किट्नासक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु।

११. बेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसक्नु।