काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि बुढाबुढीको लफडा सतहमा आएको छ । जसका कारण सो पार्टीको निर्णय र संसदीय राजनीतिमा नै असर परेको देखिएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार भने छाडेको छैन । नागरिक उन्मुक्तिका अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा अझै बहाल छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले २२ असारमा संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारबाट अलग हुने र समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला राज्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने भनिएको थियो । तर त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओली राजधानीबाहिर रहेकाले राजीनामा दिन नपाएको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री चौधरीले अर्को दिन राजीनामा दिने बताएका थिए । चौधरीले त्यसयता न राजीनामा बुझाएका छन्, न मन्त्रालय गएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार २३ असारमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि दृश्य बदलिएको हो । ‘हामीले सरकार छाडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएका कारण प्रधानमन्त्रीले नै सरकारबाहिर जानबाट रोकेको आशंका छ,’ ती नेताले भने । उनका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरी पछिल्लो पटक संसद्मा पनि गएका छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरीलाई भेटेपछि ओलीले विश्वासको मत लिइराख्न नपर्ने बताएका थिए । गत सोमबार रेशमसँग भेटेपछि संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति विपक्षी बेन्चमा बसेको विषयमा प्रश्न गर्दा उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले हेरिनँ नि ।’

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा सत्ता समीकरण हेरफेरका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल तीव्र हुने भएकाले संरक्षक रेशमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाहिर नजान मनाएको नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू अनुमान गर्छन् । अहिले सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एउटा खेमाले गठबन्धन बदल्न खोजिरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संरक्षक रेशमको समेत सहमति र संलग्नतामा संसदीय दल बैठकले पार्टी संघ र प्रदेश सरकारबाट अलग हुने निर्णय लिएको बताइन् । उनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्तिका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पार्टीसँग छलफल नै नगरी बर्खास्त गरेका कारण समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताइन् । नागरिक उन्मुक्ति प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा मात्र सरकारमा सहभागी थियो । त्यहाँको संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यमन्त्री चौधरी आफैंले राजीनामा नबुझाएको हो वा बुझाए पनि स्वीकृत नगरिएको हो भन्नेबारेमा प्रस्ट हुन नसकेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको राजीनामा पुगेको आफूले सुनेको पनि उनले उल्लेख गरिन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारबाट अलग हुने र समर्थन फिर्ता लिने रेशमजीको अलग धारणा छैन । उहाँको समेत निर्देशनमा संघमा राज्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि उहाँले सरकारबाट अलग हुनुपर्ने कारणबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो, सरकारमै रहनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

राज्यमन्त्री चौधरी भने पटक–पटक टेलिफोन गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । २२ असारमा संसदीय दल नेता गंगाराम चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भने सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा राज्यमन्त्री चौधरीको समेत हस्ताक्षर छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट अपेक्षाबमोजिम कार्य नभएको हुनाले आजको मितिदेखि नेपाल सरकारको संघीय र प्रदेशलगायत सबै ठाउँमा समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र नेपाल सरकारको पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सर्वसम्मतबाट पारित गरियो ।’ यसमा नागरिक उन्मुक्तिका चारै सांसदको हस्ताक्षर छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले संसदीय दलको निर्णयको भोलिपल्ट २३ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । विश्वासको मत फिर्ता लिने पत्र दर्ता भए पनि सरकारबाट अलग नभएकाले त्यस्तो पत्र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसक्ने संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘व्यवहारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज पनि सरकारमा छ, सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट नबाहिरिँदासम्म समर्थन फिर्ता लिएको पत्र क्रियाशील हुँदैन ।’

संविधानअनुसार राजीनामा दिँदाबाहेक मन्त्रीको पदमुक्त दुई अवस्थामा हुन्छ– प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरे । ‘त्यस्तो अवस्था नरहेकाले अहिले नागरिक उन्मुक्ति सरकारमै रहेको प्रस्ट हुन्छ,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘जुन दिन राजीनामा आउँछ, त्यसै दिनदेखि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने पत्र सक्रिय हुन्छ ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरी एक सातादेखि मन्त्रालय गएका छैनन् । ‘उहाँ मन्त्रालय आउनुभएको छैन । नआउनुको कारण पनि हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।