काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको मतलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सदुपयोग गर्न नसकेको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई कमजोर पार्ने दिशामा सरकारको कदममा साच्चि बन्न पुगेको आरोप लगाएका छन्।

उनले कांग्रेसप्रति संकेत गर्दै भने, “संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस। एकपछि अर्को स्वेच्छारिताका श्रृंखलाहरु जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्करको पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ।”

गत वर्ष विश्वासको मत दिने क्रममा गरिएको आफ्नै सम्बोधन स्मरण गर्दै प्रचण्डले अप्राकृतिक गठबन्धन, कुशासन र सत्ताका अहंकारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने चेतावनी आफूले पहिल्यै दिएको बताए। उनले हालै देखिएका प्रतिगामी हर्कतहरू सरकारकै कमजोरी र असन्तुलनको परिणाम भएको उल्लेख गरे।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आफुले मिहनेत गरेको स्मण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफुले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको सकारात्मक भुमिकाको बेलाबेलामा अवमूल्यन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे।

“सत्ता सञ्चालनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयासलाई अस्थिरता ठान्नु तपाईहरुको दृष्टिकोण हो, तर लोकतन्त्रको नाममा आज जुन बाटो रोजिएको छ, त्यसले तपाईंहरूको राजनीतिक ग्राफ झनै खस्किएको छ,” उनले भने।

‘प्रचण्ड’ले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकार आफैंले कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लगाए । सम्बोधनका क्रममा उनले यो वर्ष अर्थतन्त्रका लागि ‘अवसर खेर फालिएको’ वर्ष भएको टिप्पणी गरे।

प्रचण्डले भने, 'रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, र त्यसैकारण रेमिटेन्स बढेको देखिएको हो। तर, सरकारले यसलाई आफ्नै उपलब्धि भनेर भ्रम छर्न खोजेको छ।'

उनले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु, बैंकहरूमा ६–७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिनुजस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारले स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकारको नीतिका कारण पूँजी पलायन हुने, बचत निरुत्साहित हुने, कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा लगानी हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ संकटमा पुर्‍याउने खतरा औंल्याए।

प्रचण्डले उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, र दीगो विकासजस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकार घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नहुने उनले बताए ।

उनले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको उदाहरण दिँदै , “मेरो सरकारले फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, नयाँ सरकारले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै ३०० दिनमा निर्माण सकिने घोषणा गर्‍यो। एक वर्ष बितिसक्दा न फ्लडलाइट जडान भयो, न प्याराफिट बन्यो।”

त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको आरोप छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनदेखि महाकाली करिडोरसम्मका योजनाको प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, “प्रगति अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, कतिपय त १० प्रतिशत पनि नाघेका छैनन्। बैठक बसेर निर्देशन दिएर मात्र काम अघि बढ्दैन। नियमित अनुगमन र ठोस पहल चाहिन्छ।”

उनले वर्तमान सरकार योजनावद्ध, उत्तरदायी र क्रियाशील ढंगले काम गर्न नसकेकोले देशले आर्थिक अवसर गुमाएको र विकासको गति सुस्त भएको टिप्पणी गरे ।

‘प्रचण्ड’ले विशेषगरी कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्यप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता र असफलताप्रति प्रश्न उठाए।

उनले स्मरण गराउँदै भने, “मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो।”

तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। “जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ” भन्दै उनले सत्तारूढ दलको घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तर औँल्याए।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कार्यशैलीले सरकारको घोषणा केवल प्रचारबाजीमा सीमित भएको देखिएको बताउँदै, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूमा समेत यस्तै लापरवाही दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

“योजना बनाउन, बैठक राख्न र माइक समातेर उद्घोष गर्न सकिन्छ, तर विकासका काम योजनावद्ध ढंगले निरन्तरता दिइनु पर्दछ,” उनले भने, “तर, अहिले सरकारमा त्यो दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति देखिएको छैन।”

उक्त रंगशाला निर्माणप्रति जनताको चासो र अपेक्षा उच्च रहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले सरकारलाई घोषणाको भन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।