क्याविनेट निर्णयः सहकारी नियमन प्राधिकरणमा शर्मा नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट थप ऋण लिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ५ अर्ब ७० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार साउन १० देखि १२ गतेसम्म चीनको संघाइमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री गुरुङ जानेछन् ।
यस्तै साउन ८ देखि ९ गतेसम्म बेइजिङमा हुने अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री पौडेल त्यसतर्फ जानेगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृदि दिएको बुधबार जानकारी दिइयो ।
बैठकले खगराज शर्मालाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकाे अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । यसअघि अध्यक्ष सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिले शर्मासहित तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
यसमा शर्माको नाम पहिलो नम्बरमा थियो भने दोस्रो नम्बरमा पूर्व सचिव अर्जुन पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
नवनियुक्त अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
यसैबिच पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पेन भ्रमणमा गएका केही मानिसहरू नफर्किएको भन्ने आरोप निराधार रहेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगै गएका केही मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले स्पेनमै छोडेर आएको आरोप लगाएकी थिइन् । आरोप लगाएको भोलिपल्ट सभाको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गएका मानिसहरू नफर्किएको नभनेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि लगातार यसबारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यद्यपि सरकारले प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा भिजिट भिसामार्फत गएर नफर्किएका मानिसहरू हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएका सबै फर्किएको पनि सरकारको दाबी छ । सोही सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूले गरेका प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग कति जना जाने भन्ने आचारसंहिता नै रहेको र भ्रम फैलाइएकोमा सांसद स्वयंले आत्मालोचना गरिसकेको बताए ।
उनले भने, ‘संसदमा प्रश्न गर्नु भएको माननीय ज्यूले एक खालको आत्मालोचना गर्नु भएको छ । मैले त्यसो भनेको होइन भनेको होइन भन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएर गए र छोडेर आए भन्ने प्रश्न थियो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको आचारसंहिता नै छ—कति जना लैजाने, के लैजाने भन्ने । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा २१ जना भन्दा बढी नलैजाने भन्ने छ ।’
मन्त्री गुरुङले स्पेन भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा सरकारी सूचीबाट बाहिर रहेर गएका तर नफर्किएकाहरूको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग गएको मान्छे छोडेर आएको कुरा ३२ सै आना गलत भएको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मन्त्री मण्डल पुनः गठन गर्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया रहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बुधबार उनले यस्तो बताएका हुन् ।
स्पेन भ्रमणपछि मन्त्रीमण्डल पुनः गठन गर्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्री मण्डल गठन, पुनःगठन गर्ने कुरा ठूलो कुरा नभएको र प्रधानमन्त्रीले शपथ लिने बेलैमा तपाईंहरूको एक वर्षको कार्यकाल हेरिने र कार्यकाल थपघट गरिने उल्लेख गरेको पनि बताए ।
एक वर्ष आफूहरूले कुनै दायाँबायाँ नभइ र उत्तारचढाव नभइ बिताएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले एक वर्षको समयमा उपलब्धिमुलक कामहरू गरेको र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याएको र अब दौडिने परिस्थिति निर्माण भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरूङले बजेटको डुप्लिकेसन बन्द भएको दाबी गरे । बिना अध्ययन योजना राख्ने काम बन्द भएको उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस