काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक रियल स्टेटको कारोबार गर्नेहरूलाई जग्गा दिन ल्याइएको बताएका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिले नै कानुनहरू पर्याप्त रहेको बताए । 

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष यादवले सरकारको नियतमाथि शंका रहेको बताए । भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिन, यसअघि अर्कै प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कारोबारीको नाममा रियल स्टेटका व्यापारीलाई दिनका लागि विधेयक ल्याइएको यादवकव भनाइ थियो ।

'जग्गा व्यवसायीलाई, रियल स्टेटका लागि जग्गा दिन हो । यो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न होइन, भू-माफियालाई जग्गा दिनका लागि ल्याइएको विधेयक हो,' उनले भने, 'यो घातक छ । वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश आएपछि हजारौँ मानिस जंगलमा बसेका छन् । त्यहाँ छाप्रो बनाएर जग्गा पाउने आशा गरेका छन् । यसले वन विनाश, मरुभूमिकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ ।'

अध्यक्ष यादवले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार हनन हुने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको बताएका छन् । 'के असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ ? के संविधानले तय गरेको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ? के संविधानको अनुसूची मिच्न पाइन्छ ? संविधान मिच्ने अधिकार सरकारसँग छ ?,' उनले भने । यो विधेयक पारित भएमा जनतामा जाने र अदालतमा कानुनी रूपमा चुनौती दिने पनि यादवको भनाइ थियो ।

भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुनले नरोकेको पनि अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । 'सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले झापामा कानुनअनुसार लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ । यो कसरी बाधक भयो र के गर्न खोजिएको हो ?,' उनले सोधे, 'यो विधेयक देश र जनताको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा त झन् छैन । यस्तो कानुन बनाउनुहुँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगलमा कसरी आँखा पुग्यो ? त्यहाँ जंगल बचाउनुपर्छ, तर बसोबासका लागि आँखा लगाइएको छ, जुन गलत छ ।'

विधेयकमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका जग्गा पुनः सीमांकन गरेर बाँड्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । वन विनाशबाट निकुञ्जहरू संकटमा रहेको बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।