काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक जीवन परियारले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिनका लागि गठन गरिएको उक्त समितिले २९ दिन लगाएर सरोकारवालासँग छलफलपश्चात प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो बीचमा समितिको ३७ वटा बैठक बसेको थियो । समितिले ११६ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए ।

सांसद सापकोटाले समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेको र दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिएको खुलासा गरे। उनले भने, “छानबिन प्रक्रियाका क्रममा सत्तारुढ दलका चारै जना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइयो। हामीले स्पष्ट रूपमा दलीय हस्तक्षेप देख्यौँ।”

सापकोटाका अनुसार, समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गर्न खोजे पनि सत्तारुढ दलहरूको दबाबका कारण प्रतिवेदनमा ‘सम्झौताको भाषा’ प्रयोग गर्नुपरेको छ। उनले थपे, “यो मानवीय त्रुटि होइन, गम्भीर त्रुटि हो। पदीय जिम्मेवारी र आचरण पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्न ठूलो प्रयास गर्नुपर्‍यो।”

सापकोटाले नेपाली कांग्रेसले समिति सभापति र नेकपा एमालेले मुख्य सचिवलाई जोगाउन पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको दाबी गरे। उनले भने, “सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि समितिको निष्पक्षतामाथि आघात पुर्‍याए। तथापि, हामीले तथ्य र प्रमाणलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।”