काठमाडौं । कुलिङ पिरियड गडबडीकारे छानविन गर्न गठीत समितिले संसद्‌का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई जाेगाएर प्रतिवेदन बनाएकाे छ । उनी सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे दल नेकपा एमाले निकटका कर्मचारी हुन् । उनलाइ संसदकाे महासचिव एमालेकै सिफारिसमा बनाइएकाे थियाे ।  

कुलिङ पिरियड हटाउन लविङ गर्दै हिडेका र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति सुरज दुरालाइ लिएर प्रधानमन्त्री केपी अेालीसँग भेट्नसमेत गएका पाण्डेयलाइ समितिकाे प्रतिवेदनमा दाेषी देखाइएकाे छ ।

यसै विषयमा छानविन समिति भित्र एमाले सांसद नारायण प्रसाद आचार्य र माअेावादी केन्द्रका सांसद माधव सापकाेटाबीच चर्काचर्की नै परेकाे थियाे । एमालेले कुनै हालतमा पाण्डेयकाे नाम मुछेर प्रतिवेदन बनाउन नसकिने अडान लिएपछि प्रतिवेदन लेखनन नै लम्बिएकाे थियाे । यसमा कांग्रेसका सभापति रामहरि खतिवडा जाेगाउने स्वर्थमा कांग्रेसका सांसद र सभापति जीवन परियारले सहमति जनाएका थिए ।

समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटिका लागि सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार देखाएको छ। त्यस्तै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा उत्तिकै जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ। 

समितिले परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष जिम्मेवारी छुट्ट्याएको छ। विधेयक निर्माणमा संलग्न सांसद र कर्मचारी तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट छलफलमा आएका प्रतिनिधिहरूबारे समितिले यसरी अलग अलग ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको ती सांसदले बताए। समिति सभापति, सांसद र सचिवलाइ परिभाषित जिम्मेवारीमा राखिएको छ। अन्यको हकमा परोक्ष भनिएको छ। 

समितिमा भएका एक सांसदका अनुसार रातभरिको छलफलपछि बिहान सवा ४ बजे सभापतिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार लेख्न सहमति भएको हो। 

समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिका लागि समिति सचिव दुरा सहित, मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूलाई ’कानुन बमोजिम’ गर्न सुझाव दिएको छ।

संघीय निजामती सेवा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी पारित भएको थियो।

संघीय संसद्‌का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर आफूले कसैलाई धम्की नदिएको र प्रधानमन्त्रीलाई पनि नभेटेको दावी गरेका छन्। 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा हटाइएकोबारे भएको चलखेल छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिसमक्ष बयान दिँदै उनले  समितिको निर्णयलाई आफूले च्यालेन्ज नगरेको बताएका हुन्। 

'मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन। मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन,'उनले बयानमा भनेका छन्, 'तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो।' समितिले साउन ६ गते उनीसँग बयान लिएको थियो।  

उनले भनेका छन्, 'विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्थामा (५) थप भएको सम्बन्धमा मलाई पनि थाहा भएको थिएन, मैले पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो। यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन।यो किन त्यसरी उपदफा थपिएको हो, त्यो मलाई जानकारी भएन। उक्त उपदफा थपिएपछि त्यसमा पार्ने असर बारे एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कर्मचारीले पोलिटिसियनलाई आरोप लगाउने र पोलिटिसियनले कर्मचारीलाई दोषी लगाउने गरेको देखिएको छ। नीतिगत रूपमा उक्त दफाको सम्बन्धमा कसले गर्नु पर्थ्यो। माननीयहरूले बैठकमा छलफल गर्दा त्यहाँ चिप्लिएको हुन सक्छ। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पश्चात् माननीयहरूले पढ्नु पर्ने थियो।

उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसके पश्चात् सबैले ट्याली गर्नु पर्ने थियो। यसमा सही दुईजनाको देखिन्छ।यसमा हामी सबै दोषी छौं जस्तो लाग्छ। यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन। सिलबन्दी हामीले खोलेनौं, सिलबन्दी पछि खोलेको हो, पछिल्लो सिलबन्दी प्राप्त भएको २-३ दिनपछि खोलेको अवस्था हो। सचिव र मुख्यसचिवले सभामुखलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो।त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सभामुखलाई भन्नु भएको हो र त्यसपछि उहाहरूले अध्यक्षलाई भेट्न टाइम लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनेपछि म समेत गएको हो। यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ। मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए। म यसमा न्युट्रल छु। यसमा गल्ती जानी-जानी भयो कि अन्जानमा भयो ? त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनु पर्छ। संसदको इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसदको पनि जान्छ।सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले जे-जे भने त्यसलाई हुबहु टिपे वा टिपेनन्।

त्यसमा समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कानून मन्त्रालय, संसदका कर्मचारीबीच समन्वय गराउनु पर्ने हुन्छ र विज्ञहरूको समेत राय लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समितिको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर सचिवलाई सोधेको हो, तर कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन। यदि मैले दबाब दिएको देखिएमा म सजाय भोग्न तयार छु। अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्ट कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हेर्न दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई यो मानवीय त्रुटि हो भन्ने लाग्छ। यसमा जे सिनारियो हो, त्यही लाग्छ। एभिडेन्सले हेर्ला। यिनलाई झुक्याउन सकिन्छ की भनेर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले मिडियामा आएपछि जानकारीमा पाएको हो। सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि पेस भएको भोलिपल्ट मात्र मैले थाहा पाएको हो। माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री र सभापतिज्यू समेतको छलफल  बमोजिम माननीय सभापतिले केही कुरा मिलाउन पर्नेछ भनेकाले मैले कार्य व्यवस्थाका महाशाखा प्रमुखलाई सिलबन्दी नै समितिमा फिर्ता गर्न भनेको हो। सभा वा समितिले पास गरेको विषय र प्रतिवेदन लेखनमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा एउटै हुनु पर्छ। प्रतिवेदन लेख्ने काम समिति सचिवकै हो,यसमा उसले अन्यको सहयोग लिन सक्छ। 
 

अन्तिममा फाइनल गर्न कानून मन्त्रालयलाई दिनु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर उक्त प्रतिवेदनमा थपघट गर्न भने पाउँदैन। सिलबन्दी दर्ता भयो वा भएन भेरीफाई गर्ने पर्छ। मलाई यकीन थाहा भएन।

सिलबन्दी आएपछि त्यसलाई नखोल भनेको हो। सिलबन्दी आएपछि सभापतिले त्यसमा केही करेक्सन गर्नुछ भनेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हो। प्रतिवेदन पढ्दैमा सबै कुरा थाहा हुँदैन। भोलिपल्ट मात्र प्रतिवेदन र सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदन ट्याली गरेपछि मात्र थाहा पाएको हो। ओरिजिनलसँग ट्याली गर्नु पर्छ। उपसमितिले पास गरेको विषयमा यसमा कसैको नियत छैन जस्तो लाग्छ। मलाई सभामा पेस भएको भोलिपल्ट १६ गते जानकारी भएको हो। सामान्य मन्त्रालयमा छलफलमा म गएको होइन। म संघीय संसदको प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। समितिले पास गरेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ नै।यो अन्तिम कानून होइन। कानून बनिसकेपछि पनि छलफल हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ। समितिले पास गरेको कुरामा मैले कुनै अवरोध गरेको छैन। मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन। मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो।'