काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाइ संविधान संशाेधन र सुशासनकाे एजेण्डा सम्झाएकाे छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले सरकार मूल मुद्दा छाेडर अन्तै अल्मलिएकाे आरोप लगाए । उनले सरकार गठनको उद्देश्यअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया नथालेको, समन्वय नगरेको र सुशासन प्रवर्द्धनमा असफल भएको आरोप लगाए । 

उनले पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मधेसी मूलका सोझा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको तर मुख्य आरोपीलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको पनि आरोप लगाए । सरकारले गर्ने सकारात्मक काममा सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दल सधैँ तयार रहे पनि सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नमै व्यस्त रहेको उनको आरोप छ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधन, मुलुकमा सुशासन कायम र स्थिरता दिन्छौँ भनेर गठन भएको सरकार कहाँ छ भनेर लिची बारीसम्म आइपुग्दा देखियो। मधेस मूलबाट आएको एउटा सोझो मन्त्रीलाई छपक्क ढालियो। चाणक्यले भनेजस्तो काटिने त अन्ततः सोझै रुख हो। अर्को एउटा बाङ्गो रुख त बाङ्गै छ। त्यो रुखलाई त राम्रो मलजल र राम्ररी संरक्षण भएको होला। संविधान संशोधन, स्थिरता र सुशासनको नारा दिएको सरकारले आजको दिनसम्म पनि कसैलाई एक मिनेट बोलाएर छलफल नगर्ने? अनि अहिले आएर लोकप्रियतावादीहरूलाई गाली गरेर के उपलब्धि हुन्छ? राम्रो काम गरौँ न। त्यसका लागि कस्तो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो, प्रतिपक्ष तयार छ। तर काण्डैकाण्डले हुँदैन।’

उनले लोकप्रियतावादको विरोध गरेर मात्र केही उपलब्धि नहुने भन्दै सरकारलाई व्यवहारिक सुधार र परिणाममुखी कार्यमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले  रास्वपा प्रियतावादी दल भएको र त्यसलाई गाली गर्नुको कुनै औचित्य नभएको पनि बताए। 

'गिरीबन्धुमा स्मेल नै आउने गरी, लिचीबारीमा रमाइलो गर्ने। सुशासन, स्थिरता र संविधान संशोधनको नारा दिएको सरकारले आजका दिनसम्म संविधान संशोधनबारे एक मिनेट कसैसँग छलफल नगर्ने? अनी प्रियतावादीहरूलाई गाली गरेर के उपलब्धी छ?,' उनले भने। 

'कहाँ ल्याप्चे हान्न पर्‍यो? ब्ल्यांक पेपरमा सिग्नेचर गर्नपर्छ भने पनि प्रतिपक्षी तयार छ,' उनले भने। उनले रास्वपा र राप्रपाले जे विरोध गरेको पनि ठीक नभएको बताए। 

'तर लोकतन्त्र त्यो पनि होइन जहाँ महिना दिनसम्म चौथो र पाँचौं दलले बहिस्कार गर्दा केहो भनेर छलफल नगर्ने अनी ठूला डाँकाले गाली गर्ने अनी बाहिर जनताले पत्याइदिन्छन् भन्ठानेको?  कसैले पत्याउँदैन? बोलाउनुस्, छलफल गर्नुस् मानेनन् भने के कुराले मानेनन् यहाँ आएर संसदमा भन्नुस्। त्यसबेला तपाईहरू जिम्मेवार हुनुभएको ठहर हुन्छ,' उनले भने।