काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सर्वसाधारणको फोन गोप्य रूपमा रेकर्ड गर्न सक्ने (फोन इन्टरसेप्सन)देखि सामाजिक सञ्जालका सबै विवरण हेर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ । ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ, जसमा नागरिकका गोपनीयता तथा स्वतन्त्रता हनन हुने गम्भीर प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा अनुमति र अनुगमनविनै गुप्तचरले जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखेर गुप्तचरलाई यस्तो अधिकार दिन लागिएको हो ।

विधेयकको दफा १५ मा भनिएको छ, ‘...अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा वितरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’ यो प्रावधानअनुसार फोन मात्र होइन, सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमा पनि गुप्तचरको निगरानी र नियन्त्रण हुन सक्छ ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहेका वेला विशेष सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा लैजाँदा पनि यही विषयमा सर्वाधिक विवाद भएको थियो । पछि अदालतको अनुमतिमा गुप्तचरले यसरी फोन इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागेको हो । सरकारले फेरि गुप्तचर प्रमुखकै आदेशमा कतैबाट नियमन नहुने गरी विभागलाई यस्तो अधिकार दिन लागेको छ ।

विधेयकमा मुलुकलाई नै हानि हुने अवस्थामा मात्र यसरी इन्टरसेप्सन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यस विषयमा राज्यका अन्य निकायको निगरानी नहुने भएकाले सत्तामा रहेकाले विभागमार्फत जोसुकै व्यक्तिको फोन र म्यासेज इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने जोखिम छ । जुनसुकै सञ्चार सञ्जाललाई पनि इन्टरसेप्सन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

गुप्तचरले पहिलेदेखि नै फोन इन्टरसेप्सनको प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसका लागि उसले करिब २४ करोडमा पाँच वर्षअघि नै यससम्बन्धी उपकरणसमेत खरिद गरिसकेको छ । जुन उपकरण हाल थन्क्याएर राखिएको छ । सो खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कानुनी व्यवस्था नहुँदै विभागले त्यस्तो उपकरण खरिद गरेकोमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्रतिगुप्तचरीदेखि विदेशमा अभियान चलाउन सकिने व्यवस्था 
विधेयकमा प्रतिगुप्तचरीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । दफा १४ मा प्रतिगुप्तचरीका लागि विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने र उसले रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतीकात्मक रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । पञ्चायतकालमा प्रतिगुप्तचरी कार्य हुँदै आएकोमा पछि विदेशीको दबाबमा विभागले यो काम सुरु गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, विभागलाई गोप्य अभियान सञ्चालन तथा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । दफा १६ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मुलुकभित्र र आवश्यकताअनुसार मुलुकबाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्रको छनोट वा सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ ।’ 
विभागमा तीन किसिमको समूह बनाउने प्रस्ताव छ । साधारण समूह, प्राविधिक समूह र विशेष सुरक्षा समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालयको सुरक्षाका लागि निश्चित पोसाकसहित विशेष सुरक्षा समूह बनाउन लागिएको हो । 

ऐनले आवरणमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । श्रेणीविहीन र अनुसन्धान जवानमा ५०–५० प्रतिशत र अनुसन्धान सहायक निरीक्षकमा २० प्रतिशत भर्ना लिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रमुखको पदावधि र उमेहरद हालकै जस्तै तीन वर्ष र ५८ वर्ष राखिएको छ । विभागका प्रमुखलाई हाल मुख्य अनुसन्धान निर्देशक भनिएकोमा अनुसन्धान महानिरीक्षक राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै तहको पद रूपान्तरण गरी प्रहरीको जस्तै बनाइएको छ । गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्यालयका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा रोबोटिक्सजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिन लागिएको छ ।

केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै खालको व्यवस्था राखेर सरकारले संसद्मा विधेयक पुर्‍याइएको थियो । नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचरी)को गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २५ मंसिर ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । ७ जेठ ०७७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकै वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिए । ०७८ असारमा उनी पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । त्यतिखेर नेकपा सरकारले विधेयक अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसले फोन ट्यापिङ गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गरेकोे थियो । अहिले कांग्रेस सत्तासाझेदार नै छ । नयाँ पत्रिकाबाट