काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओदी राष्ट्रपति रामचन्द्र पोडेल भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइबार भएको सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुर्कमेनिस्तानमा भर्खरै सम्पन्न भएको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका  बारेमा जानकारी गराएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ  । 

प्रधानमन्त्री  ओली यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म (५ देखि ८ अगस्ट २०२५) आयोजना भएको सो  सम्मेलनमा सहभागी भएर शानिबार स्वदेश फर्किएका हुन । 

भेटमा सरकारले अघि सारेकाे संवैधानि परिषद् विधेयक र अन्य समसामयीक विषयमा पनि छलफल भएकाे थियाे । संवैधानिक परिषद् विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ । एक पटक पास गरेर पठाएकाे विधेयममा राष्ट्रपति पाैडेलले विभिन्न त्रुटी देखाउँदै सच्याएर ल्याउन फर्काएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन ८ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। प्रमाणीकरणका लागि आएको सो विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भएको उनको भनाइ थियो।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुईजनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेपछि यसले नयाँ विवाद खडा गरेको छ।

परिषद्को सम्पूर्ण शक्ति/अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने गरी विधेयकमा चलखेल भएको आशंका थुप्रैले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच पनि आरोपप्रत्यारोप चल्ने स्थिति देखिएको छ।

राष्ट्रपतिकाे सुझाव अनुसार विधेयक सच्याउन नेकपा एमाले तयार देखिएकाे छैन । तर नेपाली कांग्रेस भने संवैधानिक नियुक्तिबारेकाे विधेयक सच्याएर मात्रै फेरि पठाउनु पर्ने पक्षमा छ । 

विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति पौडेलले लिएका पाँच आधार
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्‍को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्‍छ। नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जोकोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ। संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।

४. संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ। कथं कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्दछ। ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। 

५. शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नुपर्ने देखिन्‍छ।