समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा सबैको प्राथमिक दायित्व– वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
गोरखा । हिजो पालुङ्गटार नगरपालिका-५ ठाँटीपोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा सबैको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पालुङटार नगर समन्वय परिषद् द्वारा आयोजित ३१औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। “यो व्यवस्था हजारौंको बलिदान र त्यागबाट आएको हो। यसलाई कमजोर पार्ने, अधिकार खोस्ने र आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्,” उनले भने।
श्रेष्ठले समावेशीकरणका उपलब्धिहरू कायम राख्दै संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशीकरणलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व र आरक्षण कायम राख्ने मात्र नभई अझ विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरी सिमान्तकृत समुदायको पहिचान, अधिकार र विकासमा योगदान पुर् याउन । साथै भाषा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि राज्य र समुदाय दुवै सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी शासनको आवश्यकता औंल्याए।
“राजनीति सही दिशामा भए मात्र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ। त्यसका लागि लोकतन्त्रको रक्षा, समावेशीकरणको कार्यान्वयन, भाषा–संस्कृतिको संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अनिवार्य छन्,” श्रेष्ठले भने। उनले बाँकी अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायलाई एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्न पनि अपिल गरे।
प्रतिकृया दिनुहोस