काठमाडौँ । नागरिकका संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी सरकारले गुप्तचरीसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको छ । राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक ल्याएर नागरिकका फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन लागिएको हो । यस विधेयकलाई छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । जबकि संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

विगतमा पनि यस्तै स्वेच्छाचारी कानुन बनाउन पटक–पटक प्रयास भएका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर हाकिममार्फत नागरिकका व्यक्तिगत संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्यापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएका छन् । संविधान तथा कानुनसम्बन्धी जानकारका अनुसार सरकारको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकका वैयक्तिक र संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हकमाथि सरकारले जुनसुकै बेला रेकर्ड गरेर दुरुपयोग गर्न सक्नेछ । सरकारको आलोचना गर्नेलाई ‘तह लगाउने औजार’ का रूपमा दुरुपयोग हुने जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटेर इन्टरसेप्सन (ट्यापिङ) गरिने उल्लेख छ ।

भनिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसलाई व्याख्या गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले जुनसुकै सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

यसका लागि व्यक्ति तथा संस्थाका विवरण ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न ‘अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार’ सिन दिन खोजिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘विधेयकका प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका छन् ।’ अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई दिन खोजिएको यस्ता अधिकारको सत्तामा रहेकाबाट दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद्मा बसेकाले बुझ्नुपर्छ, अहिले सत्तामा रहेकाले पनि त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ, विपक्षमा पुगेका बेला यो प्रावधानको दुरुपयोग उनीहरू माथि नै पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलका अनुसार अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई लागेको खण्डमा उसले जसको पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न पाउने देखिन्छ । ‘नेपालजस्तो देशमा निश्चित रूपमा राजनीतिक उद्देश्य वा आपराधिक हिसाबले यसको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरीले अदालतको स्वीकृति लिएर मात्र कसैको कुराकानीको अभिलेख गर्न वा कल डिटेल्स लिन पाउँछ । सर्वोच्च अदालतले २१ माघ २०७२ मा ‘सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कान्तिपुरबाट