काठमाडाैं । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीश नै विभाजित भएका छन् । अन्य इजलासजस्तै संवैधानिक इजलास गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राख्दै आएका छन्। तर सर्वोच्चका आधाजसो न्यायाधीश अहिलेकै जस्तो वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र १९ न्यायाधीश छन् । हाल १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ (सूची) बाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ ।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद फैसलालगायत घटनाले न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको निष्कर्षसहित केही न्यायाधीशले गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसैलाई राउतले ‘फुलकोर्ट’मा प्रस्तावका रूपमा अघि बढाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले १४ साउनको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, सर्वोच्चको आदेश र अभ्यास उल्लेख गर्दै गोला प्रक्रियामा जान नसकिने तर्क गरेकी थिइन् । त्यसपछि मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माले बैठक छाडेका थिए । फर्काउन खोज्दा उनीहरूले यसमा छलफल गर्न ‘फुलकोर्ट’ नजाने अडान लिएका थिए । अन्य न्यायाधीश पनि दुई समूहमा विभाजित भए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित १० जना गोला प्रक्रियाको विपक्षमा छन् । गोला प्रक्रियाको पक्षमा नौ न्यायाधीश छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित रेग्मी, फुयाल, शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापा प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेल गोला प्रक्रियाको पक्षमा छन् । त्यसअघि १२ साउनमा सर्वोच्चको कार्ययोजनासम्बन्धी वार्षिक समीक्षा बैठकमा राउतले ‘संवैधानिक इजलास गठनमा पनि अन्य मुद्दामा झैं गोला प्रक्रिया लागू गर्ने’ विषय प्रवेश गराउँदा प्रधानले ‘योजना समितिको बैठकमा इजलास गठनसम्बन्धी छलफल नहुने’ भन्दै रोकेकी थिइन् । उनी सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान तथा योजना समितिकी अध्यक्ष हुन् ।

न्यायालयको विकृति–विसंगति अध्ययन गर्न तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा ३० साउन २०७७ मा गठित समितिले १४ साउन २०७८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेल गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने’ सिफारिस गरेको थियो ।

अध्ययन समितिमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउत पनि सदस्य थिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको चार महिनापछि संवैधानिक बाहेकका इजलास गोला प्रक्रियाबाट गठन थालिएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन समिति, २०७८’ ले भने संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्न नमिल्ने राय दिएको थियो । पाँच सदस्यीय त्यस समितिमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश ढुंगाना, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य थिए । संविधानमै व्यवस्था भएकाले संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्न नसकिने तर बाँकीमा मिल्ने उनीहरू सबैको मत थियो ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारको नेतृत्व पनि संवैधानिक इजलास गोला प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कुनै मुद्दा हेर्न योग्य र अयोग्य भनी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने तर्क नेपाल बारका अध्यक्ष विजय मिश्रको छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने संवैधानिक इजलास गोलाबाट तोक्नेभन्दा न्याय परिषद्बाट ‘रोस्टर’ बढाएर विज्ञताअनुसार इजलास तोक्नेतिर प्रधानन्यायाधीश लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रोस्टर बनाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ, यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै फैसला सुनाएकाले यो नै उत्तम विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

संवैधानिक इजलासका लागि गोला प्रक्रियाको प्रस्तावले न्यायाधीशहरूबीच विभाजन आउँदा न्यायपालिकाको छविमा आँच पुगेको बहालवाला केही न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अदालतका विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुनु दुःखद् भएको बताए । ‘यसलाई तत्काल गम्भीर रूपमा लिएर निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई विवादित बनाउन नहुने र यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले पहल लिएर छिटो समाधान निकाल्न उपयुक्त हुने बताउँछिन् । ‘संवैधानिक इजलास गठन विवादमा पर्नु हुादैनथ्यो, प्रधानन्यायाधीशले समाधान छिटो निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ, दूरगामी महत्त्वका मुद्दा अलपत्र छन्, बन्धक बन्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत भने संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद नै नभएको दाबी गर्छन् । ‘यो हल्ला गर्नॅपर्ने विषय नै होइन, बसेर सल्लाह गरेपछि मिल्छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘सबै न्यायाधीशबीच सल्लाह भएर छिटै निकास निस्कन्छ । हल्ला भएजस्तो अवस्था छैन ।’

संवैधानिक इजलासमा हरेक बुधबार पहिलो र हेर्दाहेर्दैको मुद्दा अनि शुक्रबार नियमित मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अभ्यास थियो । तर, २५ असारपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा २०७४ र २०७९ को निर्वाचन, संविधानसँग बाझिएकालगायत विषयसम्बन्धी करिब ४ सय मुद्दा विचाराधीन छन् । कान्तिपुरबाट