काठमाडौं । सत्तारूढ मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेबीचमै नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा असमझदारी बढ्दै गएको छ । गठबन्धन निर्माणको मुख्य आधार–एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधनको विषयमै दुई दलका फरक अडान र प्राथमिकता सतहमै देखिन थालेका छन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले तत्काल कार्यदल गठन गरेर संशोधनका बुँदा पहिचान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एमाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न संख्या नपुग्ने तर्कसहित यस मुद्दामा अघि बढ्नै चाहेको छैन ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ कम हुँदा संसद्मा धेरै दल पुगेर अस्थिरता बढेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका क्रममा बताइएको थियो ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पनि दुई दलबीच समझदारी बन्न सकेको छैन । यस विधेयकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यस्ता प्रावधान नराख्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ । एमाले भने झूटा सूचना र दुरुपयोग रोक्न यस्ता प्रावधान आवश्यक रहेको अडानसहित ती प्रावधान हटाउन नहुने पक्षमा छ ।

व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजाय गर्न राखिएको प्रावधानको विरोधमा कांग्रेस छ ।

तर समाजलाई भड्काउने गरी अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण र प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजायको प्रावधान आवश्यक रहेको अडानमा एमाले छ । व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म जेल र ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेसम्मका प्रावधान साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छन् ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई एमाले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न चाहन्छ । तर कांग्रेस विधेयकमा राखिएका हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग तथा वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र जग्गा वितरणप्रतिको खुकुलो नीति रोक्नुपर्ने पक्षमा छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइले भूमि आयोगलाई काम गर्न समस्या परिरहेको भन्दै एमालेले विधेयक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पक्षमा रहेको दाबीसमेत गर्दै आएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी क्षेत्रको स्वार्थअनुसारका प्रावधान राखेर बनाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस छ तर शिक्षा मन्त्रालयसमेत लिएको एमालेले निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानसहित विधेयक बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । कांग्रेसले शिक्षक नियुक्तिमा उपसमितिले तय गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानलाई अस्वीकार गरेको छ । यसमा एमालेको माग ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा छ । आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि एमालेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पनि कांग्रेस र एमालेबीच फरक मत छ । यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरेर संशोधनसहित पठाउनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । तर एमालेले कांग्रेसको अडान मानिरहेको छैन । दुवै सदनले पारित गरेकै स्वरूपमा पुनः पठाउनुपर्नेमा एमालेको जोड रहेको छ । प्रधानमन्त्री र एक सदस्यको सहमतिमा समेत संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्मा फिर्ता भएको हो ।

निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर पनि कांग्रेस र एमाले दुई कित्तामै उभिएका छन् । कांग्रेसले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल नियुक्ति रोक्ने दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको छ भने पछिल्लो समय एमाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने मतसहित संशोधनमा अगाडि बढेको छ ।

मुलुकी ऐन फौजदारी संहिताको बहुविवाह संशोधन विधेयकलाई लिएर जनस्तरसम्मै चासो र चर्चा छ । यसमा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा बनाए पनि एमाले प्रस्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेस बहुविवाहलाई मान्यता दिन नहुने अडानमा छ तर एमालेभित्र आन्तरिक छलफलमै फरक–फरक मत आएपछि स्पष्ट धारणा बन्न नसकेको हो । बैवाहिक सम्बन्धबाट कुनै महिला गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार जरिवाना हुने तर विवाह दर्ता खारेज नहुने जस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी छ । कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य भनेको छ । एमालेले समाजमा झूटा समाचार र घृणा फैलाउने कार्य रोक्न कडा कानुन जरुरी भएको बताइरहेको छ ।

कांग्रेसले संविधानले दिएको प्रदत्त हकअनुसार विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न र आलोचना गर्न पाउने अधिकार खुम्च्याउन नहुने अडान राखेको छ । अश्लील सामग्री फैलाउने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनेदेखि राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुर्‍याउनेसम्मका स्टाटस, कमेन्ट लेख्ने र सेयर गर्नेलाई बढीमा ५ बर्षसम्म कैद र १ करोड रुपैंयासम्मको जरीवाना व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा पनि सत्तारुढ मुख्य दुई दल एक ठाउँमा छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले नियमन गर्नॅपर्ने मत कांग्रेसको छ । तर एमालेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने अडान राखिरहेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने प्रावधान संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था राख्न नहुने बताउँदै आएको छ । एमालेले यसमा अझै स्पष्ट धारणा दिएको छैन । सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि यस प्रावधानप्रति एमाले मौन छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि व्यक्तिका फोन कल, म्यासेज वा अन्य कुराकानी अवरोध वा रेकर्ड गर्न सक्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खुला प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने विवादास्पद व्यवस्था पनि छ । श्रेणीविहीन र जवान पदमा ५० प्रतिशत र सहायक निरीक्षक (असइ) मा २० प्रतिशत कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच ‘टेक एन्ड पे’ (विद्युत् खरिद–बिक्री) प्रावधानलाई लिएर पनि विवाद छ । कांग्रेस यो प्रावधान बजेटबाट हटाउनुपर्नेर् अडानमा छ भने एमाले आफ्नै अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान हटाउन सकारात्मक छैन । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल नीतिगत एजेन्डा र कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले सत्तारुढ दलभित्रै विवाद देखिएको बताउँछन् । ‘विधेयकमा देखिएका अन्तरवस्तुलाई अध्ययन गर्दा प्रक्रियाभित्रबाट भन्दा बाहिरबाट विधेयक उत्पत्ति भएको शंका गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलबीच गम्भीर छलफल नहुँदा विधेयक निर्माणमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको देखिन्छ ।’

सिद्धान्ततः विधेयक उत्पत्ति हुने थलो मन्त्रालय भए पनि अन्तरवस्तु हेर्दा मस्यौदा कहाँ बन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ‘रहस्यमय’ बनिरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने, सहकारी सञ्चालकले सहकारी विधेयकमा प्रभाव पार्ने, निजामती कर्मचारीले आफू अनुकूलको कानुन बनाउन खोज्ने, वित्तीय क्षेत्रमा लागेका र ठेक्कापट्टामा लागेकाले आफ्नो स्वार्थका लागि चलखेल गर्ने प्रवृत्तिले विधेयक निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा विचाराधीन राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक र बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी संशोधन गर्न खोजिएको मुलकी ऐन फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयकले दललाई मात्र होइन, नागरिकलाई समेत तानेको छ ।

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विवाद उत्कर्षमै पुगेको छ । विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी ‘छलछाम’ छानबिन गर्न कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएलगत्तै उनले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियडको छलछाम’ अझै सच्चिसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा भएको गडबडी राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिने कि नसच्चिने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास कायमै छ । एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को गडबडी सच्याउनेतिर होइन, यसलाई हटाउन सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेको छ । तर कांग्रेसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को छलछामलाई सच्याउन संशोधन राखेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद दिलेन्द्र बडू एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने गरी राष्ट्रिय सभामा राखेको संशोधन फिर्ता नगरे दुई दलका बीचमा गम्भीर अविश्वास बढ्ने बताउँछन् ।

परियार नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन खतिवडाको हकमा मात्र सीमित हुन नहुने कांग्रेसको मत छ । समितिले प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत पदीय आचरणको प्रश्न उठाएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि पदीय आचरण अनुकूलको काम नभएको उल्लेख गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेश गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन निरन्तर प्रयास गरेको र विधेयकमा चलखेल गर्न शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरेको आरोप कर्मचारी नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव नगरेको व्यवस्था ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान समितिबाट राखिएको थियो । जसअनुसार निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था समावेश थियो । उपसमितिले एक वर्षको अवधि राख्दा समितिका सभापति खतिवडाकै जोडबलमा त्यसलाई बढाएर दुई वर्ष बनाइएको थियो ।

समितिले राखेको यस्तो प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटका नेता सहमत थिएनन् । यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि कर्मचारीलाई अवकाशपछि हुने तत्काल राजनीतिक नियुक्ति रोकेर सुशासन र निष्पक्षता कायम गर्ने मुख्य ध्येय हो । तर कांग्रेस र एमालेको स्वार्थ भने त्यसभित्र अर्कै देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको सञ्जाल बढी भएकाले संवैधानिक निकायमा समेत पर्ने त्यसको प्रभाव रोक्न कांग्रेस चाहन्छ । तर एमाले नेतृत्व बाहिरका व्यक्तिभन्दा सत्तामा रहँदादेखि नै विश्वास आर्जन गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा अवसर दिन चाहन्छ । दुई दलबीचको यही स्वार्थले विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सबैभन्दा बढी विवाद हुन पुगेको हो ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा दलहरूले आ–आफ्नो संशोधन राख्ने र त्यसको पक्षमा वकालत गर्ने कदमलाई संसदीय अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको संशोधन तरिका एउटा हुन्छ, एमालेको अर्को हुन्छ, त्यसैमा ग्याप जस्तो देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा प्रमुख सचेतकहरूले दलका नेताहरूसंँग आवश्यक समन्वय गरेर मिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’

दुई दलबीच अर्को ठूलो विवादको मुद्दा भूमिसम्बन्धी विधेयक बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराउने योजना मुताविक सभामुख देवराज घिमिरले २५ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखेका थिए । तर कांग्रेसकै विरोधका कारण कार्यसूचीबाट हटाइएन मात्र, प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाविपरीत विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगियो ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका सत्तारुढ दलकै दर्जन सांसदले संशोधनसहित विधेयक समितिमा लैजानुपर्ने अडान लिएपछि अहिले संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल जारी छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेर ३१ असारमा लालमोहरका लागि शीतल निवास पठाइएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लालमोहर नलगाई संसद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि अहिले सत्तारुढ दुई दलबीच विवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भएको भन्दै ५ वटा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । तर राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन् । यस विधेयकलाई सच्याउने कि यथास्थितिमा पारित गरेर पठाउने भन्नेमा कांग्रेस–एमालेबीचमै विवाद देखिएको छ । कांग्रेसका अधिकांश नेता राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली यथास्थितिमा पारित गरेर पठाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ । यसैप्रति राष्ट्रपतिको मुख्य सरोकार देखिन्छ । कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले ‘उदाहरण’ भनेर थपिएको चार अवस्थाका विकल्पलाई उचित ठानेको छैन । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको ‘उदाहरण’ लाई हटाएर पठाउनुपर्ने राय कांग्रेसको छ ।

विधेयकमा अध्यक्ष र पाँच सदस्यको उपस्थित भए चार जनाको निर्णय आधिकारिक हुने, अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थिति भए वा अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भए तीन जनाको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीन जना उपस्थित भए पनि गणपूरक मानिने र दुई जनाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले ‘उदाहरण’ भनेर थप गरेको विषय हो । प्रतिनिधिसभाले यो व्यवस्थालाई हटाएर पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता बडू बताउँछन् ।

राष्टिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक संसद्मा आइसकेको छैन । गुप्तचर हाकिमले कुनै पनि व्यक्तिको फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने विवादस्पद प्रावधान यस विधेयकमा राखिएको छ । यसमा कांग्रेस नेताले संसद्मै विरोध गरेका छन् भने एमाले नेताहरू अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्यापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था सार्वजनिक रूपमा समेत विवादमा परेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खुला प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने विवादास्पद व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ । श्रेणीविहीन र जवान पदमा ५० प्रतिशत र सहायक निरीक्षक (असइ) मा २० प्रतिशत कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा आउनै बाँकी छ । मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने र कर्मचारी पनि लोक सेवा आयोगको मापदण्ड/अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशविपरीत भर्ती हुने अवस्था रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

बहुविवाह गर्न नपाउने मौजुदा कानुनमा समेत सरकारले हेरफेर गर्ने गरी संशोधन गर्न खोजेको विषयले नागरिक समाजलाई उत्तेजित बनाएको छ । संसद् र संसद्बाहिर यसको चर्को विरोध छ । यसमा सत्तारुढ मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेसमेत नीतिगत रूपमा प्रस्ट छैनन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । सर्तसहित बहुविवाहलाई मान्यता दिने मनसायबाट कानुन संशोधन गर्न खोजिएकामा सर्वत्र विरोध भएकाले सरकार पछि हटेको छ ।

सरकारले दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा समेत दुई दलबीचमा मतैक्यता छैन । खासगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सत्तारुढ कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । एमाले नेताहरूले सञ्चारका नाममा भइरहेका दुरुपयोग रोकिनुपर्ने भन्दै केही कडा प्रावधान आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । समाजमा झूटा समाचार र घृणा फैलाउने प्रवृत्ति रोक्न विधेयकका प्रावधान आवश्यक भएको दाबी एमाले नेताहरूको छ ।

२०८२/८३ को बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान हटाउनेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नभएपछि कांग्रेस नेताहरू चिढिएका छन् । बजेट पारित गर्नुअघि कांग्रेसको दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले एमाले सकारात्मक नहुँदा कांग्रेस असन्तुष्ट छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणासमेत गरिसकेको छ ।

दुई दलका लागि संविधान संशोधन सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । २३ असारमा कांग्रेस बैठकले दुई दलका बीच संयुक्त कार्यदल नबनेपछि पार्टी आफैंले छुट्टै कार्यदल बनाउने निर्णय लिएको थियो । संविधान संशोधनको एजेन्डा यो सरकारको जग पनि हो । १७ असार २०८१ मा ७ बुँदे सहमतिमा संसद्का दुई ठूला दलको समीकरणको औचित्य स्थापित गर्न संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो । तर सरकार गठनको १३ महिना बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि सामान्य छलफलसमेत अघि बढेको छैन ।

कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न तत्काल कार्यदल बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइको संख्या नपुग्ने देखाएर पन्छाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारमा सहकार्य गर्ने दलको संख्या दुई तिहाइ पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमाले नै अल्पमतमा छन् । कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा संविधान संशोधनका लागि कार्यदलसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट