काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शनिबार चीनको तियानजिनमा भएको द्विपक्षीय भेटमा लिपुलेकको मुद्दा उठाए ।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन २०२५ को सन्दर्भमा भएको भेटमा ओलीले लिपुलकको विषयलाई उठाएका हुन् ।

भारत र चीनबीच गत अगस्ट १५ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापार सम्झौताप्रति ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपालले लिपुलेको मुद्दा उठाएसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यममा खैलाबैला मच्चिएको हो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ओलीको यो कदमलाई नेपालको ‘राष्ट्रवादी अडान’ का रूपमा देखाएका छन् । तर साथसाथै चीनको मौनतालाई पनि उनीहरूले विशेष स्थान दिएका छन् । नेपालले लिपुलेकको विषयलाई विशेष जोडका साथ उठाए पनि चीनले यो मुद्दामा नेपालको पक्ष नलिएकोलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो मुद्दालाई नेपालको दाबी, चीनको मौनता र द्विपक्षीय सम्बन्धका पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रकाशन गरेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको बयान, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको भनाइ र चीनको आधिकारिक ‘रिडआउट’लाई आधार बनाएर सामग्री प्रकाशन गरिएको छ ।

समग्रमा, भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो भेटलाई नेपालको 'कडा अडान' का रूपमा चित्रण गरेका छन्, तर चीनको तर्फबाट लिपुलेक मुद्दामा कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै यसलाई 'रणनीतिक मौनता' का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

ओलीले लिपुलेकलाई नेपालको ‘अभिन्न अंग’ बताउँदै १८१६ को सुगौली सन्धिको हवाला दिएको विषय अधिकांश सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । त्यस्तै गत अगस्ट १५ को सम्झौता नेपालको सहमतिबिना भएको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती भएको ओलीको भनाइलाई पनि समाचारमा समावेश गरेको छ ।

भारत २४ लाइभमा ओलीले 'दो टूक' भनेर लिपुलेक नेपालको भएको दाबी गरेको र चीनसँग सम्झौता पुनर्विचार गर्न अपील गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै अग्निवाणीमा पनि ओलीले लिपुलेकलाई नेपालको अभिन्न हिस्सा बताउँदै भारत-चीन सम्झौतालाई 'सम्प्रभुता के लिए चुनौती' भनेको उल्लेख गरेको छ ।

नवभारतटाइम्स, न्युज१८, जागरण, पीटीआई, इटीभीभारत, जी न्युज र दी ट्रिब्युन लगायतका सञ्चारमाध्यमले ओलीले अगस्ट १५ को सम्झौतालाई लिएर चीनसँग ‘कुरा काटेको’ भन्ने आशयका साथ समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरे पनि भारतले ऐतिहासिक र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अश्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ । पीटीआईले लेखेको छ, ‘नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्छ, जुन दाबी भारतले 'न त जायज छ न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित' भनेर स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।’

लिपुलेकको विषयमा आवाज उठाए पनि, चीनले यसबारे चासो नदिएका कारण केही मिडियाले ओलीलाई 'निरीह' समेत भनेका छन् । अधिकांश मिडियाले चीनको आधिकारिक बयानमा लिपुलेक मुद्दाको उल्लेख नभएकाले ओलीको बोलीको खासै अर्थ नभएको बताएका हुन् । ओलीको अडानप्रति चीनको मौनतालाई भारतीय मिडियाले 'रणनीतिक मौनता' का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

चीनले जानाजान लिपुलेकको विषयमा नबोलेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । चीनले आफ्नो तर्फबाट लिपुलेकको नामसम्म नलिनुलाई 'सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति' का व्याख्या गरेका छन् । अधिकांश समाचारमा चीनले भारतजस्तो ठूलो छिमेकीसँग विवादमा पर्न नचाहेको विश्लेषण गरेको छ ।