ललितपुर । नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी ओलीले चाहदासम्म अध्यक्ष बन्न पाउने बैधानिक प्रस्ताव अघि सारिएकाे छ। दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नु भएको छ ।
प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, भने ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढिमा एकतिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने पस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोके बमोजिम सदस्यता शुःल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरु पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको संगठनमा संगठित भई काम गर्नु पर्ने छ । संगठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीको शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।