काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् गठनका बारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको सुझाव आफूले अस्वीकार गरेको बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको विशेष अन्तर्वार्ताका क्रममा खुलासा गरेकी छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूका एक एक जना सदस्य पनि राखेर मन्त्रिमण्डल बनाउन दिएको सुझाव आफूले अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।

"राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने हरेक राजनीतिक दलका एकएक जना सदस्य लिएर निर्वाचनको बृहत् मन्त्रिमण्डल बनाउनुस् भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ," उनले भनिन्।

आफूले राष्ट्रपति समक्ष 'राजनीतिमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा राखेको' उनले बताइन्।

"राजनीतिमा गएको (व्यक्ति) रहेछ भने त्यस्तोलाई हटाएर गैरराजनीतिक बरू कुनै संस्थामा काम गरेको अथवा सचिवहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्ग ल्याउने पक्षमा छौँ," उनले भनिन्।

"निर्वाचनमा जाँदा जुन मन्त्रिमण्डलको पावर हुन्छ हेलिकोप्टरको सुविधा के को सुविधा त्यो हुन्छ," उनले भनिन्।

"फेरि मैले निर्वाचनमा नजाने मानिसलाई खोजेको हो। निर्वाचनमा जाने हो भने त निर्वाचनमा गइहाल्छन् अनि काम के हुनु?"

यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ र कानुन व्यावसायी र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका ओमप्रकाश अर्याल छन्।

विगतमा सरकार बन्दा चुनावको परिणामपछि जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ त्यही दलभित्रका मानिसहरू मन्त्री बनेर आउने गर्छन्। त्यसबाहेक सरकारमा रहने दलका केही सदस्यहरू पनि मन्त्री बन्छन्।

अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार भने जेनजी आन्दोलनपछि बनेको हो।

विगतमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई मन्त्री चयन गर्ने जस्तो विकल्प हुन्छ त्यो अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई देखिँदैन। त्यसो भए उनले कस्ता मानिसहरू कसरी चयन गर्दैछिन्?

जवाफमा उनले भनिन्, "हाम्रो केही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग सहकार्य गर्नेहरू। हामी उहाँहरूलाई सोधिरहेका छौँ, गृहकार्य गरिरहेका छौँ। अनि फेरि सोध्यो उहाँलाई इच्छा छ कि छैन।"

उनले अबको १/२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताइन्।

अहिले छलफलमा रहेका मानिसहरूको पृष्ठभूमिबारे बोल्दै उनले भनिन्, "कोही पीएचडी गरेको दलित पनि हुनुहुन्छ। कोही सचिव पनि हुनुहुन्छ। कोही जनजातिमा अति ख्यातिप्राप्त पाइलटकै पनि कुरा आएको छ।"

त्यसरी छलफलमा आएका व्यक्तिले इच्छा देखाएर खुसीसाथ मद्दत गर्न आए समेट्ने उनले बताइन्।

"सबैकुरा कानुन र नियमअनुसार होस्। कहीँ पनि गल्ती नहोस्। र, ती सबै साथीले सहयोग गरेर एउटा राम्रो सरकार बनोस्। संसद् पनि राम्रो होस् भनेर सोच राखेर धेरै गृहकार्य गरेको हो। हामीले धेरैले अठोट गरेर त्यसकिसिमले सोधेर गठन गर्ने कोसिस गरेका छौँ।"

यसरी बन्ने मन्त्रिपरिषद्को आकार १० देखि ११ सदस्यीय हुने र नामहरू चयन गर्दा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबारे छलफल र गृहकार्य भइरहेको उनले बताएकी छन्।

चुनाव गराउन बनेको सरकारका चुनौती के छन्?
अन्तरिम सरकार गठन भए लगत्तै गत शुक्रवार चुनावको मिति फागुन २१ गते हुने तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको मितिभित्रै चुनाव गराउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएकी छन्।

आफू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले यो जिम्मेवारीमा आएको हुनाले ६ महिनामा चुनाव गराएर 'ह्याण्डओभर' गर्न चाहेको बताइन्।

त्यसका लागि अब दुई तीन दिनपछि निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय गराएर काम सुरु गर्ने उनले बताइन्।

"निर्वाचन आयोगमा के गर्नुपर्ने हो? पहिला त सूची तयार गर्नुपर्ने हो। फेरि सूची त पुरानो छ नयाँ थप्नुपर्ने मात्रै हो। फेरि निर्वाचन गराउँदा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरू हुँदै हुनुहुन्छ। सक्दो उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। हामीले दिनरात मिहिनेत गर्‍यौँ भने छ महिनाभित्र सक्छौँ," उनले भनिन्।

"हामी अनिवार्य रूपमा सक्न चाहन्छौँ। किनभने हामीलाई सकस छ। हामीलाई बाध्य गरिएको छ समाजबाट, आन्दोलनकारीबाट। त्यसकारण फागुन २१ गतेबाट निर्वाचन गरेर ह्यान्डओभर गरेको दिन मलाई पखेटा पलाएजस्तो महसुस हुनेछ।"

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि पनि आयोग बन्छ?
सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने बताएको छ।

सुरुमा एक महिनाको समयावधिको बनाइने त्यस्तो आयोग तीन सदस्यीय रहने प्रधानमन्त्री कार्कीले बीबीसीको अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएकी हुन्।

उक्त आयोगको समयावधि सुरुमा एक महिना हुने र त्यसपछि थप्नु परे अधिकतम ४५ दिनसम्म मात्रै हुने उनले बताइन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले उठाएको मागमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम पनि रहेका थिए।

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पनि आयोग गठन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि छलफल गरेर निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी छन्।

"हामीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नेसम्म पुर्‍यायौँ भने पनि अर्को सरकारले अरू कामहरू गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोचाहिँ हामी बनाउँछौँ। जसले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गरेको छ त्यो जबसम्म अनुसन्धान हुँदैन, कारबाही हुँदैन तबसम्म यो मुलुकले निकास पाउँदैन त्यो हामीलाई लागेको छ। त्यो हामी अनिवार्य गर्नेमा छौँ," उनले भनिन्।

सरकारको माग गर्ने नै विरोधमा
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएकै दिनदेखि सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा केही नामहरू अगाडि आएका थिए।

त्यसमा अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाम पनि रहेको थियो।

प्रधानमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएसँगै शपथका क्रममा जेनजी आन्दोलनका केही सहभागीहरू पनि उपस्थित थिए।

तीमध्ये एक हामी नेपाल नामक संस्थाका सुधन गुरुङले शपथपछि बधाई दिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीको खुट्टा ढोगेका भिडिओ र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

तर त्यसको तेस्रो दिनमा सरकारको विरोध गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाहिर भएको नाराबाजी सहितको विरोध प्रदर्शनमा आन्दोलनका घाइते तथा मृतक परिवार अन्य संयोजक र सहभागीहरूसहित सुधन गुरुङ पनि उपस्थित भएका विवरणहरू आएका थिए।

जसको मागमा कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् उनीहरूबाटै विरोधको स्वर आइरहँदा त्यसको सम्बोधन कार्कीले कसरी गर्ने सोचेकी छन्?

"उनीहरूले मागेको जुन माग छ मुलुकमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, आर्थिक अनियमितता भयो र एउटा जुन सुशासन भएन भनेर मागेको हो यो पूरा गर्नका लागि हामी सक्षम छौँ भनेर हामी आएको हो। अब कुनै पनि काममा १०० प्रतिशत सफल हुने कुरा पनि आउँदैन," जवाफमा उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनिन्।

"अर्को कुरा गर्दा गर्दै सबै काम पूरा नहुन पनि सक्छ। त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन। हामी काम गर्छौँ आलोचना आइरहन्छ। तर सक्दो हामी राम्रो कोसिस गर्छौँ। भरसक हाम्रो हातबाट पूरा होस्। अब अधुरो भयो भने त निर्वाचन पछि आउने सरकार र संसद्ले पनि पूरा गर्छ।" -बीबीसी नेपालीबाट