• के भन्छन् नेताहरू ?

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारको जाँचबुझ र छानबिन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी हुन् ।

विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारले छोटो समयमै स्पष्ट जानकारी पाइसकेको पनि उनको दाबी छ । अब आवश्यक छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भनिन् । 

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बलप्रयोगलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । उक्त आयोगले काम थालिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । 

शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखेर गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन गराउने गरी आफू प्रधानमन्त्री भएको उनले बताइन् । आन्दोलनका मृतकलाई सहिद, परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको भन्दै कार्कीले आन्दोलनका क्रममा जेन–जी विद्यार्थी तथा युवायुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेकोमा यो सरकारसम्बद्ध दोषउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

संविधान संशोधन भने यो सरकारको म्यान्डेट नभएको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् । निर्वाचनबाट आउने सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवापुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु भइसकेको बताइन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायत विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको बताइन् । १८ वर्ष पुगेका जेन–जी युवापुस्तालाई मतदाधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता अद्यावधिक गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिसकेको पनि उनको भनाइ छ । 

कार्कीका अनुसार रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवं गैरआवासीय नेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भनिन् । 

प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधि चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन उनले आह्वान गरिन् । स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न उनले सबै दल, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र सम्बद्ध सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि पनि आह्वान गरिन् । 

निर्वाचन सम्पन्न हुन शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुन जरुरी रहेको भन्दै कार्कीले मुलुकका सबै भौगलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई धैर्यसाथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका सुरक्षा निकायका भवन शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेको उल्लेख गरिन् । सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचरजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्यप्रारम्भ गरेको उनले बताइन् ।

सेवा प्रवाहमा सहजता
प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ महिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै जति गर्न सकिन्छ, इमानदार प्रयत्न गर्ने बताइन् । कार्कीले सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुने गरी विनाझन्झट कुनै रिसवत नलिई सेवा प्रदान हुने सुनिश्चितता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।   

भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायतका क्षेत्रमा सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने उनले दाबी गरिन् । सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनेर तत्काल निराकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको पनि बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य जेन–जी युवापुस्ता र सबैको साझा एजेन्डा भएको पनि बताइन् । कर्मचारीलाई युवापुस्ताको सोच र भावनाबमोजिम रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भई उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । 

एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना 
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । सार्वजनिक संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै निजी सम्पत्तिमा अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गरिन् । सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । 

सरकारले आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको जानकारी पनि कार्कीले गराइन् । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनस्र्थापना कोष स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्र, संघ–संस्था एवं मित्रराष्ट्रलगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिन अपिल गरिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन गरी सोको पुनर्निर्माण योजना तयारीको कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सवारीसाधन तथा अन्य मालसामान खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाई नियमित काम र सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।’

१) आगामी फागुन २१ गते भित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ।

२) देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको छ।

३) प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान।

४) ६ महिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

५) सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनी त्यसको को तत्काल निराकरण।

६) नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर। संवैधानिक पक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रह।

७) भदौ २४ गते उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगीका लागि एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

८) अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरिएको।

९) सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ। त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। 

१०) आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनमाथि प्रमुख दलहरूको यस्तो टिप्पणी
डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधनलगायतका विषय हुन्छ भन्ने उल्लेख हुनु ठिकै हा । तर, यो सरकार गठन, संसद् विघटन नै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको छैन । उहाँले फागुन २१ भित्र चुनाव गराउने कुरामा पनि आश्वस्त पार्न सक्नुभएन । बरु, सरकार प्रतिशोधमा उत्रिन खोजेको देखियो । शाही आयोगको झल्को दिने गरी नेताहरूलाई तह लगाउँछु भन्ने शैलीमा सरकार जान खोजेको देखियो । निष्पक्ष, न्यायिक छानबिन होस्, भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान गर्न कसले रोकेको छ ? तर, राजाको पालामा गठित शाही आयोग शैलीमा प्रतिशोध लिन खोजिएको हामीलाई शंका छ यसले राम्रो गर्दैन । हाम्रो पार्टी र सभापतिलाई बदनाम गराउन अनेक बहानाहरू खोजिएको छ । 

सरकार प्रतिशोधमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ
प्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिव 
सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट प्राप्त म्यान्डेटमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर, निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्छ भन्नेमा उहाँको सम्बोधन मौन छ । यसमा सन्ताुष्ट हुने ठाउँ छैन । निर्वाचनको प्रमुख पक्ष राजनीतिक दलहरूसँग एकपटक पनि सरकारको संवाद भएको छैन । राजनीतिक दलहरू असुरक्षित महसुस गरेका छन् ।

कार्यालय, नेताहरूको व्यक्तिगत घर, सम्पत्ति क्षति पुगेको विषयमा सरकारको सामान्य सहानुभूति पनि छैन । राज्यका सबै महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू नै सुरक्षित नभएका उम्मेदवार कसरी निर्भयतापूर्वक मतदातासम्म पुग्ने ? मतदाताले कसरी भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने ? यो अवस्थामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन कसरी होला ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यी विषयमा आश्वस्त पार्न सकेन । दोस्रो, सरकार प्रतिशोधमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । अदालतको आदेशविरुद्ध पासपोर्ट रोक्कालगायतका विषयहरू अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा प्रतिशोधको पूर्वाभास देखिन्छ । 

सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध नलिओस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ
देव गुरुङ, महासचिव, माओवादी
निर्वाचन गराउने, निर्वाचनपछि संसद्ले संविधान संशोधनलगायतका विषय अघि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणाबारे थप भनिरहनुपरेन । संविधान संशोधनबारे भनेका कुराहरू ठिकै छन् । कार्की आयोगको कुरा पनि ठिकै छ । तर, सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध नलिओस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । निस्पक्षरुपमा, कानुनसम्मत रूपमा  सुशासनका लागि सरकारले चाल्ने कदममा हाम्रो समर्थन छ । हामीले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका हौँ र जेन–जी पुस्ताको एजेन्डा पनि त्यही नै हो । तर, यसलाई राजनीतिक बदला लिने, प्रतिशोध लिने र दलविशेषको अस्तित्व समाप्त पार्ने कोणबाट सरकार अघि बढ्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टहरूको रक्षक र भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेकाहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर नहेरियोस्  ।

हामी चुनावमा लागिसक्यौँ, सुशासनको मुद्दामा सरकारलाई पूर्ण साथ छ
मनीष झा, प्रवक्ता, रास्वपा
निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । हामी चुनावमा लागिसक्यौँ । वाचापत्र मस्यौदा समिति नै बनाइसक्यौँ । त्यसकारण सरकारको प्रतिबद्धतामा हाम्रो राजनीतिक साथ छ । संवैधानिक संकट पनि नहोस् र निर्वाचनबाट ताजा जनादेश पनि आओस् भन्नेमा हामी छौँ । सुशासनको मुद्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुनुपर्छ । प्रतिशोधका रूपमा प्रयोग भयो भने अस्वाभाविक बाटोमा मुलुक जान सक्छ । निर्वाचनका लागि सरकारलाई सघाउन तयार छौँ । सुशासनको मुद्दामा पनि साथ छ । किनभने यो हाम्रो मुद्दा हो । जेन–जी पुस्ताको माग सुरुमा हामीले उठाएका छौँ, हाम्रा विगतका मागपत्रहरू नै यसका यथेष्ट प्रमाण हुन् ।