काठमाडाैं । प्रहरीका हतियार लुट्ने र कारागारबाट भागेकालाई १० वर्ष सजाय हुने कानुन ल्याउन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । बाहिर रहेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले समाजमा ठुलो सुरक्षा चुनौती बढ्ने भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न कडा कानुनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

‘प्रहरीको हतियार लुट्नेलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने अहिले प्रस्ट कानुन रहेनछ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यसकारण उनीहरूलाई १० वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन मैले व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएको हुँ, जेलबाट भागेकाको हकमा पनि यस्तै कानुन बनाउनुपर्छ ।’

हातहतियार तथा खरखजना ऐन संशोधन गरेर सुरक्षाकर्मीको हतियार लुटेको तथा चोरेको अवस्थामा विशेष सजाय हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीका हतियार लुट्नेमाथि आतंकवादसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको हतियार लुटिन्छ भन्ने कानुनमा कल्पनै नगरेको अवस्था भेटिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीका ऐनमा कर्मचारीले नै हतियार लिएर भागेमा हुने कारबाहीको व्यवस्था मात्र छ। सोही कारण अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो। आन्दोलनमा लुटिएका करिब एक हजार हतियार र हजारौँ राउन्ड गोली अझै प्रहरीले फिर्ता पाएको छैन। हतियार फिर्ता गर्न प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै, कारागारबाट भागेकालाई भने हाल कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म थप सजाय हुने प्रावधान छ । उपस्थित हुन थप समय दिएर त्यसभित्र उपस्थित नहुनेलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखे मात्र कैदीबन्दीहरू फर्कने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २४ गते कारागारबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दी भागेका थिए । सोमबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये पाँच हजार ६९७ जना अझै फरार रहेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बताए । फरारहरूलाई २० असोजभित्र फर्कन सरकारले अल्टिमेटम दिएको थियो । कतिपय भने बाटो अवरुद्ध भएका कारण फर्कन नसकेको भनेर विभिन्न कारागारमा फोन गरेको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । अझै कारागार नफर्कनेलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्णय गरिने विभागले जनाएको छ ।