काठमाडौं । ३०–५५ को व्यवस्थासहित सामान्य प्रशासनले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा रायका लागि पठाएको छ । अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवावधि र ५५ वर्ष उमेरहदको प्रावधान राखेर सरकारले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी मस्यौदा टुंग्याउन लागेको हो ।

यो नियम प्रस्ताव भएर संसद्बाट पारित भएमा निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवाअवधि कटेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारी बिदाइ हुनुपर्नेछ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे करिब आधा दर्जन विकल्प सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिचान गरेको छ । एकपटकका लागि यो व्यवस्था लागू गरेर पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने मर्म मस्यौदाको छ । यसो गरिँदा हजारौँ कर्मचारी सेवाबाट बिदा हुने अवस्था बन्नेछ ।

स्रोतहरूले ३०–५५ को प्रावधान ऐनमा राख्ने गरी मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले टुंगो लगाएको बताएका छन् । तर, त्यसको औपचारिक पत्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइनसकेको सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेलले बताए । यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले मस्यौदाउपर रायसहितको प्रतिवेदन नपठाउँदै सामान्य प्रशासनले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा रायका लागि पठाएको छ । यसअघि अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा ३०–५५ को व्यवस्था थिएन । अहिले उक्त प्रावधानसहित रायका लागि अर्थमा पठाइएको हो ।

अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यसको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तर, आलोचकहरूले भने यसलाई अनुभवी जनशक्ति हटाउने जोखिमपूर्ण नीति हुन सक्ने बताएका छन् । पुराना कर्मचारी एकैपटक ठुलो संख्यामा हटाइँदा नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । 

३० वर्ष सेवा अवधिसँगै पेन्सनका विषयमा पनि मस्यौदामा नयाँ प्रावधान राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई पनि ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । 

नयाँ सरकारले निजामती विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै ऐन पारित गर्ने प्रारम्भिक तयारी थियो । तर, विभिन्न विवाद र आलोचनाले विधेयकको मस्यौदा टुंग्याउने प्रक्रिया नै लम्बियो । करिब अढाइ महिनाअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ हुँदै कानुन पुगेको मस्यौदा लामो समय कानुनमै अल्झियो । कानुन मन्त्रालय निष्कर्षहीन हुँदा विधेयकको अघि बढाउने थप प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । नयाँ पत्रिकाबाट